काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषि ठहर गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजायलाई सदर गर्दै मनाङेलाई कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनले मनाङेलाई ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । यसै मुद्दामा मनाङे २०७५ साल पुसमा थुनामा बसेका थिए । सोही वर्ष फागुन ३ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुरु भई सर्वोच्चले पुस ७६ मा धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङे जेलबाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए ।

मनाङेमाथि २०६१ सालमा ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरी हात छिनाउने प्रयास गरेको आरोप छ । उक्त आक्रमणपछि चक्रेको हात शिक्षण अस्पतालमा पुनः जोडिएको थियो । ज्यान मार्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त आक्रमणको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मनाङेलाई सामान्य कुटपिटको अभियोगमा २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सरकारको असन्तुष्टिपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो, जसमा अन्य आरोपितहरूलाई भने सफाई दिइएको थियो । सर्वोच्चले मनाङे बाहेकका अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दिँदै पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको हो । तर पुनरावेदन अदालतको निर्णयपछि पनि मनाङे न कैद भुक्तानका लागि जेल गएका थिए, न पुनरावेदन गरेका थिए । फरार सूचीमा रहेका उनी पछि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । २०७४ जेठमा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका मनाङेको पुनरावेदन दरपिठ रजिष्ट्रारले खारेज गरेका थिए, जसलाई उनले थुनामुक्त गराउन मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्था अनुसार १० वर्षभन्दा कम सजायका मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने भन्दै उनलाई थुनामुक्त गराएको थियो । सर्वोच्चको हालको आदेशसँगै दीपक मनाङेलाई ५ वर्षको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।