काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारका प्राथमिकता र निर्धारित लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्झौतापत्रको प्रति आदानप्रदान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सम्झौतामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित प्रमुख काम तथा अपेक्षित उपलब्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राथमिकता, लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धिका आधारमा काम अघि बढाउनेछन्। यसले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउँदै मन्त्रालयगत कामको प्रगति मूल्यांकन गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहसँग अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल अस्वस्थताका कारण कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकेनन् भने युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव संसद्को काममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले कार्यक्रममा सहभागी नभएको जनाइएको छ।

यसै दिन प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। यससँगै राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक नेतृत्वलाई समेत चालु आर्थिक वर्षका निर्धारित लक्ष्य र उपलब्धिसँग जोडिएको छ। सरकारले यसअघि नै सुशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची अघि सारेको थियो। सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगतिविवरणअनुसार उक्त कार्यसूचीमध्ये अधिकांश बुँदामा काम अघि बढेको दाबी गरिएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका लक्ष्यको नियमित अनुगमन, प्रगति मूल्यांकन र आवश्यकताअनुसार सुधार महत्वपूर्ण हुनेछ। मन्त्री तथा मन्त्रालयलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित परिणामका आधारमा जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले गरिएको सम्झौता व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय भने आगामी महिनाको कार्यप्रगतिले देखाउनेछ। सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिमा परिणाम देखाउने माध्यम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।