काठमाडौं । केपिलासगढी गाउँपालिकाका जग्गाधनीले माथिल्लो रावाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः बन्द गराएका छन् । विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनीले तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गराएका हुन् ।

मङ्सिर ६ गते प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मङ्सिर २५ गतेभित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । दुई पक्षबीच गरिएको लिखित सहमति प्रवद्र्धक कम्पनीले कार्यान्वयन नगरेपछि जग्गाधनीले सोही दिनदेखि पानी टरबाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका थिए । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले गत चैतमा पनि उक्त जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए । जग्गाधनीले मुआब्जा नदिएसम्म जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सुङ्देल र केपिलासगढी गाउँपालिका–६, दिप्सुङको सीमानामा रहेको रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको आयोजना २०७७ भदौ १६ गते नेसनल ग्रिडमा जोडिएको थियो । कम्पनीले पोल गाडिएका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीयले बताएका छन् । जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको वर्षौँ वित्दा पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले उपयोग गरेको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएका कारण आयोजना बन्द गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहालले अहिले उठाइएका कतिपय माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताउनुभयो । केपिलासगढी गाउँपालिकाको समन्वयमा रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिबीच २०८१ चैत ५ गते बसेको बैठकमा मुआब्जा समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । स्थानीय पटनबहादुर राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग समन्वय गरेर ३५ दिनभित्र जग्गादातालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।

गाउँपालिकाको कार्यालयमा बसेर गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गत वैशाख ३० गते ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर साहले समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । तर हालसम्म प्रशासनले कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।