विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि संगठित मानव तस्करीको आरोप लागेको छ । अधिकारीले तीन व्यक्तिलाई नक्कली कागजात प्रयोग गरी जापान पठाएको खुलाशा भएपछि उहाँ विवादमा तानिएका हुन् । जापानको अध्यागमन कार्यालयले शंकास्पद कागजातका कारण उनीहरूलाई डिपोर्ट गरेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको हो ।

के भयो घटनामा ?

२०८१ साल कार्तिक १३ गते, पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी खोटाङका दावा शेर्पा, जनक राई र सुवाका कञ्चन देवकोटालाई लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जापानको लागि उडेका थिए । जापान पुगेपछि, टोक्योको अध्यागमन कार्यालयले उनीहरूलाई कागजात नक्कली भएको भन्दै फिर्ता पठायो ।

नेपाल फर्किएका अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै जापानमा कुनै गलत गतिविधि नगरेको बताएका थिए । उहाँले जापान पुगेका ती व्यक्तिहरूलाई सिंगापुरमा भेटेको र उहाँहरू डिपोर्ट नभई आफैँ फर्केको जस्तो झुटा बयान दिएका थिए ।

प्रहरीको अनुसन्धान र पक्राउ

प्रहरीको अनुसन्धानले लिलाबल्लभ अधिकारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै नक्कली परिचयपत्र बनाइदिएको तथ्य फेला पारेको छ । ती परिचय पत्रको आधारमा जापानको भिसा प्राप्त गरेका थिए ।

यस प्रकरणमा संलग्नः

महेश पाण्डे नक्कली कागजात बनाउने व्यक्ति । उनले कञ्चन देवकोटाबाट १० लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।

वीरबहादुर सुनुवार जनक राईबाट १० लाख रुपैयाँ लिएको ।

जुगल रिजाल  नक्कली कागजातमा संलग्न ।

उनीहरूमाथि प्रहरीले पक्राउ गरी बयान लिइसकेको छ । तर, मुख्य आरोपी लिलाबल्लभ अधिकारीलाई अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन ।

प्रहरीको अनुसन्धान ढिलाइमा प्रश्न

प्रहरीले अधिकारीलाई पक्राउ नगर्नुका कारण उहाँ मन्त्री पदमा रहँदा राजनीतिक संरक्षणमा रहेको अनुमान गरिएको छ । जापानबाट फिर्ता भएपछि अधिकारीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भएपनि प्रहरीले कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ । प्रहरीले अधिकारीले मन्त्रीको पदको प्रयोग गरेर कानूनी कारबाहीबाट बच्न सफल भएका छन् ।

अधिकारीमाथि लागेको आरोप

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ कि लिलाबल्लभ अधिकारीले तीन व्यक्तिलाई नक्कली कागजात तयार गरी जापान पठाएका थिए । नक्कली कागजातमा कोशी प्रदेश सरकारका कर्मचारीको परिचयपत्र देखाइएको थियो । यसमा दावा शेर्पालाई ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडासदस्य र जनक राई र कञ्चन देवकोटालाई सरकारी कर्मचारीका रूपमा कागजात तयार गरिएको थियो । अधिकारीमाथिको यो प्रकरणले नेपालमा पदको दुरुपयोग र मानव तस्करीको मुद्दालाई ऊजागर गरेको छ । प्रहरीले थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ । सर्वसाधारणले भने निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।

यस घटनाले नेपालमा पद र शक्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको देखाएको छ । प्रहरी प्रशासनले न्याय दिलाउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दृढता देखाउनु आवश्यक छ । मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा पूर्वमन्त्रीको संलग्नता देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले नेपालमा सरकारी निकायहरूलाई कत्तिको जवाफदेही बनाउने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । अब प्रहरी प्रशासनको अग्निपरीक्षा हुनेछ कि कसरी यो प्रकरणलाई निष्पक्ष तरिकाले सम्बोधन गर्नेछ ।

सर्वसाधारणले यस्ता घटनामा राजनीतिक दबाबले छानबिनलाई प्रभावित नगर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यस प्रकरणको सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सबैको चासो रहेको छ ।