कास्कीको पश्चिममा पर्ने रुपातालमा अहिले रुपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजना चलिरहेको छ । कछुवा गतिमा अघि बढेको योजनाको काम स्थानीयको अवरोध पछि झन सिथिल बनेको छ । रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा, समय अनुसारको मुआब्जाको माग राख्दा सरकारले नसुनेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएछन् । परियोजनाले अनावश्यक जग्गा रोक्का गर्दा आफूहरुले दुःख पाएको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरुले यसअघि पटकपटक आफ्ना समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, रुपाताल संरक्षण परियोजना कार्यालय लगायतका कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । घरबासै उठ्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ ।

तत्कालका लागि ९ सय ९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । ९ सय ९५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेमा ८ सय रोपनीको मुआब्जा वितरण भैसकेको परियोजनाले जनाएको छ । तर बाकी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा पाउनु पर्ने स्थानीयको मागको सम्बोधन हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले साविकको रुपाकोट ५ र ९, भिरचोक ४, ७ र ९, बेगनास १, २ र ४, सिसुवा ६ र ७ स्याक्लुङ–४ हाल रुपा गाउँपालिका ६ र पोखरा महानगरपालिका ३१ आसपासका जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । २०६४ सालमा उपत्यका नगर विकास र २०७४ सालमा प्रसानबाट स्थानीयको जग्गा रोक्का राखिएको छ । अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुअब्जा ९० करोड भुक्तानी भइसकेको छ । अब ३० करोड बाँकी छ । तत्काल परियोजनालाई आवश्यक नपर्ने जग्गा फुकुवा गर्र्न परियोजनाले जिल्ला मुअब्जा निर्धारण समितिमा पठाएकोमा तत्काल फुकुवा भने नहुने भएको छ । मापदण्डको विषय देखाउदै समितिले रोकेको हो । तालको रुपा गाउँपालिकातर्फ ५० मिटर र पोखरा महानगरतर्फ भने एक सय मिटर मापदण्ड छ । मापदण्डको विषय परियोजनाको क्षेत्राधिकार नभएकाले अवरोध नगर्न जग्गाधनीहरुलाई परियोजनाले आग्रह गरेको छ ।

परियोजना अन्र्तगतको तालको पेरिफेरिमा ८ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ । यसबाहेक ड्याम निर्माणको काम भर्खर सुरु भएको छ । ताल विस्तारको लागि माटो निकाल्न थालिएको छ । ड्याम बनेपछि ४ मिटर पानीको सतह उठ्छ । तालको आकार बढाउन ९ लाख घनमिटर माटो निकाल्ने योजना छ । माटो निकाल्नका लागि ३ वर्षको ठेक्का सम्झौता समेत भइसकेको छ । चौध वर्षदेखि एक हजार चार सय ७२ रोपनी जग्गा रोक्का राखिएको छ । वर्षौं जग्गा रोक्का रहँदा अंशबण्डा, बेचबिखन र जीविकोपार्जनमा समेत असर परेको स्थानीयको गुनासो छ ।स्थानीयले मापदण्ड पनि समायोजना गर्न माग गरेका छन् ।

वि.सं २०८५ भित्र परियोजनाको काम सक्ने लक्ष्य छ । रुपातालमा बाँधसहितका संरचना बनेपछि तालको क्षेत्रफल एक सय ८० हेक्टर हुनेछ । परियोजनाको लागत चार अर्ब ५१ करोड ६६ लाख अनुमान छ ।