काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् । उनले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान र सम्बन्धित कानुनको व्याख्या अन्तिम सुनुवाइका क्रममा हुने उल्लेख गर्दै सुविधा सन्तुलनका आधारमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ ।
चौधरीले माघ ९ गते निर्वाचन अधिकृतले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले माघ ८ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने भन्दै उनको मनोनयन खारेज गरेको थियो ।
चौधरीले टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए ।
