काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

करिव ७ सय पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिआइबीले ललिता निवासको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा योजनावद्ध रूपमा संगठित समूहले कीर्ते गरेको उल्लेख गरिएको छ । ५७ दिन लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा चार जना पूर्वमन्त्रीसहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने १७ अर्ब ३५ करोड जरिवाना तथा १० वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा मुख्य योजनाकार, सहायक योजनाकारसहित पक्राउ परेका १८ जनालाई प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको छ । सर्वोच्चबाट यसअघि नै निषेधाज्ञा लिएका पाँच जनालाई पनि मुख्य अभियुक्त बनाउन सिफारिस गरिएको छ । २०७५ फागुन २८ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललिता निवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।