संविधान दिवसको अवसर पारेर धरहरा चढ्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन तथा आवास परियोजनालाई निर्देशन दिएको हो । परियोजनाले भोलिदेखि धरहरामा दैनिक करिब ५०० जनालाई चढ्न दिने गरी व्यवस्थापन गर्दैछ । परियोजनाका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले वेबसाइटमार्फत टिकट काट्ने व्यवस्था नभएसम्मका लागि धरहरा परिसरमै भौतिक रुपमा टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिनुभयो। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि धरहराको प्रवेश टिकट निःशुल्क गरिनेछ । धरहराभित्रको पार्किङ पनि निःशुल्क हुनेछ ।

२०७२ को भूकम्पले भत्किनुअघि संघीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई धराहरा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । महानगरपालिकाले एक निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग धरहराको सञ्चालनको व्यवस्थापन दिन माग गरेको थियो । तर, संघीय सरकार अब महानगरपालिकालाई धरहरा चलाउन र व्यवस्थापन गर्न दिने पक्षमा देखिएको छैन । गत भदौ २७ मन्त्रिपरिषद बैठकले धरहरा सञ्चालनसम्बन्धी यसअघिका सबै निर्णय खारेज गरिसकेको छ । अहिलेसम्म धरहरा निर्माणको ९५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ साल वैशाख ११ मा आधा काम पनि नसकिंदै धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । उद्घाटनपछि पनि निर्माण चलिरहेकाले धरहरा चढ्नका लागि खुला गरिएको थिएन । फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले काम नसकिए पनि धरहरा चढ्न पाउने प्रबन्ध मिलाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुभएको हो ।