काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद चर्किरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायी बीचको यो विवाद सात वर्षदेखि रहेको छ । पछिल्लो पटक सरकारको स्पष्ट निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विवादलाई थप बल्झाएका छन् ।

२०७२ सालदेखि २०७७ सम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत खपत गरेको महसुललाई लिएर प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीहरूबीच विवाद जारी छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल तिर्न उद्योगीहरूलाई दवाब दिँदै आएको छ । यद्यपि व्यवसायीहरूले भने टिओडी मिटर (टाइम अफ डे मिटर) को रेकर्ड मागिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ छ, प्राधिकरणले प्रमाण नदिई बिल मात्रै पठाएकोले त्यसको आधिकारिकता पुष्टि हुनुपर्नेछ ।

सरकारको हस्तक्षेप र कुलमान घिसिङको अडान

पछिल्लो विवादलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विस्तृत अध्ययनपछि टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा मात्र महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ । तर, प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा विवाद झनै बल्झिएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगहरूको काटिएको लाइन पुनः जोड्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, टिओडी मिटरको आधारमा १५ दिन भित्र बक्यौता महसुल संकलन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, कुलमान घिसिङले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै लाइन जोड्न अस्वीकार गरेका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्यान्वयन

गिरिशचन्द्र लाल आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार २०७५ जेठमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएपछि प्रिमियम महसुल लिन नहुने उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधि भने टिओडी मिटरको रेकर्डको आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

विवादको मुख्य कारणः टिओडी मिटरको रेकर्ड अभाव

उद्योगीहरूले महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरूले टिओडी मिटरको रेकर्ड मागिरहेका छन् । तर, कुलमान घिसिङले अदालतमा मिटरको तथ्यांक मेटिएको दाबी गरेका थिए ।
यसअघि, सार्वजनिक लेखा समितिले तथ्यांक माग्दा समेत उहाँले प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् । यसले प्रष्ट पार्छ कि यो विवाद समाधान नहुनुको मुख्य कारण प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र घिसिङको अडान हो ।

राजनीतिक प्रभाव र घिसिङको भूमिका

यो विवादले राजनीतिक रंग पनि लिएको छ । घिसिङलाई माओवादी केन्द्रले विगतमा आफ्नो प्रचार अभियानमा प्रयोग गरेकोले उहाँलाई माओवादी निकट मान्ने गरिएको छ । विश्लेषकहरूले अहिले घिसिङले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई असहयोग गर्दै माओवादीको राजनीतिक लाभको लागि यो मुद्दालाई अस्त्र बनाएको भन्दै कुरा उठ्न थालेको छ ।

सरकार र प्राधिकरणबीचको टकराव

सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिँदासमेत घिसिङले लाइन नजोड्नुले ऊर्जा क्षेत्रमा शासनको कमजोर समन्वयलाई ऊजागर गरेको छ । यसले विद्युत उपभोक्ताहरूमा निराशा थपेको छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई झनै असहज बनाएको छ । यदि समयमै समाधान नखोजिने हो भने यो विवादले दीर्घकालीन आर्थिक क्षति पुर्याउने सम्भावना छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणबीचको तालमेल महत्वपूर्ण देखिन्छ । गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै व्यवसायीहरूले माग गरेको टिओडी मिटरको प्रमाण प्रस्तुत गरेर मात्र यस विवादलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । साथै, प्राधिकरणको नेतृत्वले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर निर्णय लिने हो भने मात्र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व कायम रहन सक्छ ।

यो विवादले नेपालमा ऊर्जा व्यवस्थापन र सुशासनको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जसको दिगो समाधान खोज्न सरकार र प्राधिकरणले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।