भ्रष्टाचार नियन्त्रण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक भन्दै आउनुभएको कुरा हो । कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनले पनि आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनकै कुरालाई जोडबल दिएको जस्तो देखिन्छ । तर, सरकार गठनको दुईमहिना पूरा भएर तेस्रो महिना चलिरहँदा भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्ड सेलाइसकेको छ । आफू निकटका लागि उन्मुक्ति दिने ‘ग्राइडिजाइन’ त भइरहेको छैन, शंका गर्ने प्रशस्तै आधारहरु छन् । केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा आउनुअघि केही चर्चित काण्डहरु सामुन्नेमा आए । केही काण्डहरुमा त भीआइपीहरु पनि समातिए । उच्च ओहदामा बसेकाहरुको नाम भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछियो । तर, दुईमहिनामा ति काण्डहरु सेलाएका छन् । न चर्चा न अनुसन्धान १ बरु, जोगाउने खेलमा ठूला दलहरु लागे कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ । सुरु गरौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै जोडिएको गिरीबन्धु टिस्टेटको जग्गा प्रकरणबाट :

गिरीबन्धु टीस्टेट जग्गा प्रकरण :
विक्रम संवत् २०२० मा प्रेमप्रसाद गिरी, कृष्ण गिरी र त्रिलोचन गिरीले झापामा चिया उद्योग सञ्चालन सुरु गिरीबन्धु टी स्टेट सञ्चालन सुरु गरेका थिए । तर, २०२१ मा भूमि सुधार ऐन लागू भयो । यो ऐन लागू भएपछि उद्योग सञ्चालकले कानूनसम्मत् ३ सय ४३ विघा १९ कठ्ठा जग्गा कायमै राख्न अनुमति मागेपछि चिया खेतीका लागि मात्र सरकारले अनुमति दियो । तर, २०५२ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गिरीबन्धु को भगिनी संस्था नाज टि स्टेटलाई ५१ विगाह जग्गा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्न दिने निर्णय भएको थियो । विर्तामोडमा राजमार्ग बनिसकेकाले बहुमूल्य बनेको जग्गामा चलखेल त्यहीबाट सुरु भएको देखिन्छ । पछि २०७६ सालमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको सिफारिमा त्यसबेला ओली मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा दुरुपयोग गर्न बाटो खोल्ने गरी कानून संशोधन गरिदिनुभयो । त्यसकै आधारमा २०७८ बैशाख १३ गते ओली सरकारले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गर्यो । यो प्रकरण सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने ओली सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । यो देखादेखि ओलीको नीतिगत भ्रष्टाचार थियो । अब अहिले सदाचारको कुरा गर्ने ओलीले यो प्रकरणको फाइला किन खोल्नुहुन्थ्यो । यसमा उहाँ आफैं जोडिनुभएको छ ।

टीकापुर जग्गा प्रकरण :
कैलालीको टीकापुर क्षेत्रको विकासका लागि टीकापुर विकास समिति गठन गरिएको थियो । तर, ३० विघा अर्थात ६ सय कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा घोटाला भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको यो प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी हालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नाम पनि मुछिएको छ । राणाले ३ कठ्ठा ७ धुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले ५ कठ्ठा जग्गा लिएको भेटिएको छ । यहाँ जंगल क्षेत्र फडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्न भनेर विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर टीकापुर विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । तर, सर्वसाधारणका लागि वितरण गरिने भनिएपनि नेता, नेताका आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई दिइएको पाइएको छ । १ सय २० जना नै नक्कली रहेका छन् । यहाँ फर्जी कागज भनाइएको पनि पाइएको छ । यो अनुसन्धान पनि रोकिएको छ । किनभने सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी यहाँ जोडिनुभएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण :
ललिता निवास जग्गा प्रकरण पनि अर्को उदाहरण हो । यहाँ पनि सरकारी जग्गा हडपिएको छ । समरजंग कम्पनीको नाममा पुगेको २ सय ८५ रोपनी जग्गा धमाधम विक्रिवितरण गरियो । नीतिगत र मन्त्रीस्तरीय बैठकहरुले बालुवाटारमा रहेको यो सरकारी जग्गामा ठूलो चलखेल भएको पाइयो । अहिले तत्कालनीन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले उन्मुक्ति पाएका छन् । केही कर्मचारी र व्यापारीमात्र परे । जग्गा लिने मिनबहादुर गुरुङ हिरासतमा पुग्दा हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराले समान प्रकृतिको मुद्दामा उन्मुक्ति पाए । सर्वोच्चले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि अनुसन्धान गर्नुभन्ने आदेश दिएपनि त्यो हुन सकेन । अहिले यो प्रकरण पनि सेलायो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण :
भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासका लागि तेस्रो मुलुक पठाउने नाममा नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाइ पठाउने यो प्रकरणमा पनि मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म संलग्न भएको पाइयो । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण अहिले रिहा भइसकेका छन् भने एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो प्रकरणको अनुसन्धान पनि अलमलमै छ ।

सुन तस्करी प्रकरण :
सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरादेखि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन लगायत धेरै नेता-कार्यकर्ताको नाम मुछिएको छ । यो प्रकरणमा खोइ ओली सरकारको अनुसन्धान ?सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वनयन भने हेर्न बाँकी नै छ । यी पछिल्ला केही ठूला काण्डहरु हुन् । अब प्रधानमन्त्री ओलीकै नाम जोडिएको र एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संलग्नता भनिएको कोरोना महामारीकाबेलाका यति, ओम्नी काण्डबारे पनि यो सरकारले अनुसन्धान गर्ने आशै छैन । यतिका भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा अनुसन्धानका लागि कुनै अग्रसरता नलिएको यो सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भने सुशासन, सदाचार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गफ सार्वजनिक गरेको छ । दस्तावेजमा सार्वजनिक गरेर के हुन्छ जब कानूनी राज्य स्थापना गर्न कारवाही थालिदैन ? आम प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?