उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम मात्रै जोडिएको भन्दै त्यसमा अन्य कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेका छन । आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले आफ्नो नाम भएको ठाउँमा हस्ताक्षर, ल्याप्चे, निवेदन अथवा सामान्य केवाइसी समेत नभएको दाबी गरेका हुन । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले अदालतमा आफ्नो बिरुद्ध मुद्दा नभएको र प्रतिवादीहरुले समेत आफ्नो नाम नलिएको जानकारी आफूसँग रहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीलाई कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको दाबी पनि गरे । आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने र कानूनले दिएको अधिकार दुरुपयोग नगर्ने उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियारको अनुमतिको सम्बन्धमा कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको विषयमा अनुसन्धान भैरहेको बताए । छलफलमा प्रहरी महानिरिक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको आधार प्रमाण नदेखिएको जिकिर गरे ।

महानिरीक्षक कुँवरले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबि राईलाई पक्राउ गर्न नेपाल र मलेसियाका बीचमा सुपुर्दगी सन्धी नभएका कारण समस्या देखिएको बताए । विनोद चौधरीमाथि किर्ते प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र सो अनुसन्धान एक वर्षसम्म चल्ने उनले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले तराईमा तस्करको सञ्जाल नभएको बताए ।

छलफलमा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको जानकारी दिए । सुनको अवैध आयात, तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ र बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो ।