नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ वटा डेडिकेटेड फिडर र ५३ वटा ट्रंक लाइनको साढे २७ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ उठाउन पटक पटक उद्योगीहरूलाई ताकेता गरिरहेको छ । ६ वर्षदेखिको विवाद अहिलेसम्म सुल्झन सकेको छैन । प्राधिकरणले हालसम्मको विद्युत बक्यौता २१ अर्ब ८७ करोडको २५ प्रतिशत जरिवाना जोडेर २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मंसिर ५ गतेभित्र बुझाउन उद्योगीलाई पत्र काटेको छ ।
तर उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ समयको ‘टाइम अफ द डे’ टीओडी हिसाब गरेर आउने शुल्कको मात्रै रकम बुझाउने बताउँदै आएका छन । २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिसम्मको बक्यौता र जरिवाना गरी करिब २० अर्ब प्राधिकरणले असुल गर्न बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ महसुल उठाउन बाँकी छ ।
