काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली, तीब्र गति नियन्त्रण र सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोण्डरको समेत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको हो ।

चितवनको सिमलतालमा त्रिशूलीले बगाएको दुई बसबारे अध्ययन कार्यदलले साउन २२ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

टिकट काटेर मात्र यात्रुलाई यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गर्ने, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्र यात्रा गर्ने विषय व्यवहारमा उतार्न सुझाव दिइएको छ । चालक तथा सहचालकसँग रोजगार सम्झौता अनिवार्य रूपमा गर्न र न्यूनतम तलबको व्यवस्था गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न पनि सरकारले व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङसम्बन्धी तालिम दिन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी नचलाउन कठोर निगरानीका लागि पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ । लामो दुरीका सवारीमा कम्तीमा दुई चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

यातायात व्यवसायी र मजदुरको आचारसंहिता बनाई लागू गर्न, चालक तथा सहचालकलाई पोशाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यस्तै शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

सवारी साधनको नियमित मर्मतसम्भार, जाँच र पुराना तथा असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।