काठमाडौं । सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर सहयोग गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको २७औँ बैठकले ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड, १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाख र ५० वटा स्थानीय तहलाई २५ लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।



बैठकमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री, सुरक्षा निकाय र नीजि क्षेत्रको उपस्थितिमा बसेको बैठकले राहत तथा उद्धारका लागि पहल गर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
यसैगरी गत वर्ष गएको जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुर्ननिर्माणको कामलाई तीब्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । आज भएका ७ वटा निर्णयमध्ये कुनै आजैदेखि र कुनै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन् ।



