उहिले बाजेको पालामा डाँडाकाँडा र हरियो वन नेपालको धन भन्ने गर्दथे । तर, अहिले डाँडाकाँडा र हरियो वन भू–माफियाको धन बन्न पुगेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कानुनको धज्जि उडाउँदै डोजरले हरिया डाँडाहरुमा अनधिकृत रुपमा आतंक मच्चाइ रहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरु तै चुप, मै चुप बसेका छन् । संरक्षक नै भत्क्षक भएपछि कस्को के लाग्छ । कर्मचारी र भू–माफियाको मिलोमतोमा दलेनेताहरू डोजर आतंक मच्चाएर चन्द्रागिरि नगरपालिकाको रूपरेखा कुरूप बनाउन ब्यस्त छन् । घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ आँखै अगाडी कानुन बिपरित नगरको उत्तर र दक्षिण डाँडामा प्राकृतिक दोहन भैरहँदा पनि जिम्मेवार निकायको मौनता देखिनु उनिहरूकै संलग्नता हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन ।

पछिल्लो समय चन्द्रागिरि नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा गरिएको प्लटिङमा खोलानाला, राजकुलो, वन र प्रतिजग्गा मिच्ने क्रम बढेको छ । राज्यको सम्पदा, सम्पती बचाउने तपाई हामी सबैको दायित्व हो । तर, जनप्रतिनिधिहरु भूमाफियासँग मिलेर प्लटिङका नाममा खेती योग्य जमीन र डाँडाकाँडा खोतलेर आतंक मच्चाइ रहेका छन् । प्लटिङका नाममा चन्द्रागिरि नगरपालिकाका बिभिन्न वडाहरुमा भू–माफियाहरुको धन्दा मौलाएको छ । नगरपालिकाको १५ वटै वडामा अव्यवस्थित रुपमा प्लटिङ नभएको भने होइन तर पनि अहिले पछिल्लो समय वडा नम्बर १ र २ मा भूमाफियाको गिद्धेजनर बढेको देखिन्छ । नगरभित्र भएका अधिकांश प्लटिङमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित घरहरु धमाधम निर्माण भइरहेको छ । जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च रहेको छ । जुन कुरा भूमाफिया र जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । त्यसरी मापदण्ड मिचिएर बनेका संरचनाहरुको स्थायी सम्पन्न कसरी दिइयो भन्ने विषय पनि गम्भीर चासोको विषय छ । नेपालको ऐन कानूनलाई आफु अनुकुल हुने गरी व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै जनप्रतिनिधि र नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरुले अवैध प्लटिङका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । जसकारण डाँडाको भाग खार्दा स्थानीय सरकार र स्थानीयबासीसँग समेत छलफलगरी निश्कर्षसहित भू–गर्भ विभागबाट समेत स्वीकृत लिनु कानुनी प्रावधान छ । तर, कसैले पनि कानुन पछ्याएको पाइँदैन । भू–गर्भ विभागसँग स्वीकृत नलिँइ डाँडाको भाग वरिपरि डोजर नै चलाउन पाइँदैन । तर, जग्गा प्लटिङको नाममा अन्धाधुन्धा डोजर चलाई डाँडै खार्दा पनि सम्बन्धित निकाय चुपचाप बसेको छ ।

प्लटिङ गर्दा यथास्थितिको डाँडामा प्राबिधिक समुहले परिक्षण गरि एक मिटर त्यो पनि ३० डिग्रीको कोणमा मात्र खार्न पाइने कानुनी प्राबधान छ । तर, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको डाँडामा भएका अधिकांश प्लटिङमा त्यस्ता कुनै पनि मापदण्ड पुर्याइएको पाइदैन । नेपालको कानून दैवले जानुन् भनेझै सेतो पानामा कालो मसीले लेखिएको कागजको खोस्टो मात्र सावित हुन पुगेको छ । कोही कसैले पनि कानुनलाई टेर्दैनन् । कानून रक्षा गर्नुको साटो चन्द्रागिरि नगरपालिका यतिबेला तै चुप मै चुपको अवस्थामा छ । कूर्चीमा बसेका कर्मचारीहरु आफु र आफ्नो अनुकुल बाहेक केही हेर्दैनन् । स्थानीय तहहरूले जग्गा प्लानिङ क्षेत्रको घर, बाटो सिफारिस दिँदा, मालपोत तथा नापी कार्यालयले किनबेच र कित्ताकाट गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति चाहिन्छ । तर भूमाफिया भने जनप्रतिनिधि र विकास प्राधिकरणकै आडमा जताततै डोजर आतंक मच्चाइरहेका छन् । जथाभाबी डोजर चलाउँदा पनि स्थानीय तह मौन बस्नु भनेको जग्गा प्लानिङ जनप्रतिनिधिको कमाउने मेलो बनेको छ । डाँडा, भीरपाखा सकिँदा जनप्रतिनिधिहरु मौन छन् किन ? खेतीयोग्य जमीन जोगाउने भन्दै उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले जग्गा प्लानिङको कार्यविधि तयार गरेका छन् । तर, चन्द्रागिरि नगरले आफ्नो क्षेत्रमा कहिपनि खेती योग्य जमीन नभएको भन्दै आवासीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदा यतिबेला अन्धाधुन्धा डोजर चलिरहेको छ ।

मापदण्ड मिचेर प्लटिङ भइरहे पनि नगरपालिकाको नजर भने यसतर्फ जान सकेको छैन । नगरपालिकाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सूचना टाँस गर्ने र डोजरको साँचो खोसेजस्तो गरी जनताको आँखामा छारो हालि मात्र भूमाफियालाई संरक्षण गर्दै आएको छ । फरक–फरक दलबाट चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूबीच एकता हुन नसक्दा समस्या झन् झन् बल्झिदै गएको छ । जनप्रतिनिधिहरुको आपसमा तालमेल नहुँदा यसको फाइदा नापी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र जग्गा कारोबारीहरूले लिइरहेका छन् । नीति नियमविपरीत काम गर्नेलाई हतोत्साहित गर्ने, कसूर अनुसारको कानूनी कारबाईको लागि पहल गर्ने कार्य नभएकोले जग्गा कारोबारीहरूको मनोबल दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अव्यवस्थित प्लटिङले चन्द्रागिरिका अधिकांश खेतीयोग्य जमीन टुक्रिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका मध्ये सबैभन्दा बढी चन्द्रागिरि नगरपालिकामा भूखण्डिकरण तीब्ररुपमा भइरहेको छ । नगरभित्रका डाँडा खोस्रिएर, खोला–खोल्सा पुरेर, सार्वजनिक जग्गा मिचेर प्लटिङ गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । यस्ता ठाउँमा घर बनाएर बस्न सुरक्षाको हिसावले धेरै खतरा हुन्छ ।

नगरको समथर र कृषि योग्य जमीन लगभग प्लटिङमा परिणत भइसकेको छ । बाँकी रहेका केही जग्गा अंश बण्डाको नाममा सम्याउने, प्लटिङ गर्ने, डाँडाहरू खार्ने, सार्वजनिक जग्गा मिच्ने लगायतका गतिविधि तीब्रगतिमा बढिरहेको छ । यहाँ गरिएका अव्यवस्थित र अव्यवहारिक रुपमा भएको प्लटिङले जो कोहिको मन पनि चस्स दुख्छ । डाँडाकाडा पुरै खोस्रिएर फुङग उडेको छ । सार्वजनिक जग्गामा अन्धाधुन्दा डोरज चलाई प्लटिङमा गाभिएको छ । नगरभित्र भएका र हुँदै गरेको प्लटिङमा कहि पनि सरकारी मापदण्ड पालना गरिएको पाइँदैन । भीर होस् वा खोला, वन, कुलो, निष्फिक्री भूमाफियाले घडेरी बनाउने र बेच्ने गरिरहेका छन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा जग्गा खण्डिकरण त सामान्य नै बनिसक्यो । नगरमा रहेका समतर खेती योग्य जमीन कंक्रिट भइसकेका छन् । बाँकी बचेकुचेका कंक्रिटमा परिणत हुँदैछ । जथाभावी प्लटिङले नगर भित्रको खेतीयोग्य जमीन त मासियो नै, सार्वजनिक जग्गा र वनपाखा समेत अतिक्रमणमा परेको छ । विशेषगरी प्लटिङ गरेको जग्गालाई मूल सडकसँग जोड्न सार्वजनिक जग्गा र वन मिचेर सडक बनाइएको छ । यसबाट सीमित व्यवसायीले फाइदा लिएका छन्, नजिकको बस्ती र समुदाय प्रभावित भइरहेको छ । नगरभित्र अवैधानिक र अव्यवस्थित प्लटिङ भइरहेको नगरलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर पनि कुनै सक्रियता देखाउँदैनन् । आफ्नो जिम्मेवारी विर्सि कुर्चीमा मात्रै बसी जनताले तिरेको कर खाएर ढ्याउ मात्र गरेर बसेका छन् ।

सहरी विकास प्राधिकरणले २० फिटभन्दा सानो बाटोमा जग्गा प्लटिङ गर्न अनुमति नै दिँदैन । त्यसरी १३ फिट मात्रै बाटो राखेर गरिएका प्लटिङ सरासर अनधिकृत हो । २० फिटबिना टिपर, पानी ट्यांकी, दमकल लैजान सहज नहुने र सहर व्यवस्थित बनाउनका लागि प्राधिकरणले मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसअघिको मापदण्डमा १३ फिटको बाटो रहेको थियो भने पछि मापदण्ड संशोधन गरेर २० फिट बाटो र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । खुला क्षेत्र कुनै कुनामा नभएर बीचमा हुनुपर्छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि प्राधिकरणकै नियमलाई पच्छ्याउने निर्णय गर्यो । नगरले निर्णय त गर्यो तर, आफुले गरेको निर्णयलाई आफैले कार्यान्वयनमा ल्याउन भने सकेन ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा र वन क्षेत्रमाथि अतिक्रमण भइरहँदा पनि स्थानीय सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । कतिपय ठाउँका अवैध प्लटिङमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीकै संलग्नता देखिन्छ । जग्गा प्लटिङ गर्नुअघि चार किल्लाको मुचुल्का गर्ने कामदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नता रहेको पाइएको छ । साँध–सँधियार र रोहवरमा एक जना वडा सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई वडाध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिले मोटो रकम बुझेर फिल्डमा नगई मुचुल्का गरिदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । जसकारण भूमाफियाले धेरै पैसा कमाउने लोभमा छोटो बाटो प्रयोग गरी गरिएको प्लटिङमा जग्गा खरिद गर्दा फसिन सक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।