प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन । आज बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकलाई सम्बोधन गदै उनले पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन कानून संशोधनलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी रहेको बताएका हुन । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग सबैबाट सम्मेलनलाई सफल र नेपालमा लगानीको अनुकुल अवस्था रहेको सन्देश दिनेगरी काम गर्ने आग्रह समेत गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिए । लगानी सम्मेलनको लागि सम्बन्धित निकायहरुले कङ्क्रिट रुपमा कुन–कुन परियोजना कसरी लैजाने भन्ने तयारी गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए । नयाँ सत्ता समिकरणपछि लगानीको लागि अझ आकर्षण बढेको दाबी उनको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी सम्मेलनको लागि सत्ता समिकरण भएपछि केही अफ्ठ्यारो आउँछ आउने आँकलन भएपनि त्यस्तो नभएको स्पष्ट पारेका हुन । प्रधानमन्त्री दाहालले परम्परागत र सामान्य उपलब्धी दिने गरी काम गरेर नपुग्ने भन्दै निजी लगानी परिचालनमा जोड दिनु पर्ने बताए । देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए ।
