काठमाडौं । ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने संकल्प साथ नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यालय भर्ना अभियान आजदेखि सुरु भएको छ । शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधान प्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भए तापनि कतिपय बालबालिका भने विभिन्न कारणले यो अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । २०८५ वैशाख भित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार सरकार सामु रहेको परिपेक्षमा संघीय राजधानी काठमाडौंको सबैभन्दा ठुलो नगरपालिका चन्द्रागिरि नगरपालिकामा भने झण्डै ५ हजार बालबालिका बिभिन्न कारणले बिद्यालय नगएको पाइएको छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षण २०८० को विवरण अनुसार १ हजार ४ सय ४४ जना बालबालिकाले विद्यालय छोडेका छन् । नगरपालिकाको सबैभन्दा धेरै वडा नम्बर २ मा ७ सय ८४ र वडा नं. ९ मा ४ सय ८३ जना बालबालिकाले विद्यालय छोडेका हुन । नगर क्षेत्रमा ७ सय २२ बालक र ७ सय बालिकाले विद्यालय छोडेको तथ्यांकले देखाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ४ हजार ८ सय २४ जना सामान्य क्षमता भएका विद्यालय जाने उमेर समुहको बालबालिका बिभिन्न कारणले विद्यालय गएका छैनन् ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वडा नम्बर–१ मा १७ बालक र १८ बालिका, वडा २ मा ३९१ बालक र ३९३ बालिका, वडा ३ मा ८ बालक र ११ बालिका, वडा ४ मा ११ बालक र १५ बालिका, वडा ५ मा ८ बालक र १३ बालिका विद्यालय गएका छैनन् ।

त्यस्तै वडा ६ मा ३ बालक र ९ बालिका, वडा ७ मा ६ बालक र १३ बालिका, वडा ८ मा ५ बालक र १३ बालिका, वडा ९ मा २३७ बालक र २४६ बालिका, वडा १० मा ७ बालक र १७ बालिका, वडा ११ मा १० बालक र २१ बालिका, नगरको प्रशासकीय कार्यालय रहेकै वडा १२ मा ७ बालक र १९ बालिका, वडा १३ मा २ बालक र १५ बालिका, वडा नम्बर १४ मा ७ बालक र २१ बालिका, वडा नम्बर १५ मा ३ बालक र १८ बालिका विभिन्न कारणले विद्यालय गएका छैनन् ।

नगरपालिकामा बसाईसरी आउने, केही समय यहाँका विद्यालयमा पढ्ने र अभिभावक अन्य ठाउँमा बसाई सरी जाँदा सँगै फर्कने गरेकाले संख्या बृद्धी भएको नगरपालिकाको बुझाई छ । त्यसो त नगर क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय ३२ र संस्थागत विद्यालय ५९ गरी ९१ वटा शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् । शैक्षिक हिसाबबाट चन्द्रागिरि नगरपालिकाको स्थिति राम्रो रहेको नगरपालिकाको दावी छ । नगरपालिकामा विद्यार्थी खुद भर्ना ९६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षामा समान पहुँचका लागि नेपाल सरकारले वर्षेनी विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । शिक्षाको मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका लागि एकातर्फ विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र अर्कातर्फ बीचमा नै विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको अवस्थमा स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि नगरपालिका अन्तरगतको शिक्षा शाखासँग प्रभाबकारी योजना नै नभएको शिक्षाबिज्ञहरु बताउँछन् । शैक्षिक सत्र २०८१ को भर्ना अभियानमा ति र त्यस्ता विद्यालय शिक्षा बिहीनलाई विद्यालय मातहतमा ल्याउन बुलंन्द योजना र प्रभाबकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनिहरुले सुझाव दिएका छन् ।