सत्ता र शक्तिको बलमा कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले स्काउटको जग्गा हडपेर भाडामा लगाएको संरचनामा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले ताला लगाएको छ । बिहीबार राति काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले प्रहरीको सहयोग लिएर वडा कार्यालयसमेतको रोहवरमा रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसमा सिल गरेको छ । खड्काल्यान्डबाट १५ वर्षदेखि भाडामा लिएर सञ्चालनमा रहेको लैनचौर बैंक्वेट र सँगै जोडिएको माई च्वाइस रेस्टुरेन्टमा ताला लगाइएको हो ।
परिषद्को सोमबारको राष्ट्रिय कार्यकारी समिति बैठकले प्रशासनको सहयोग लिएर सिल गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा गृह मन्त्रालयले पनि स्काउटको जग्गा खाली गराउन प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो । स्काउट कार्यकारी समिति बैठकको निर्णय बिहीबार बिहान पाएपछि साँझदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा टोली बैंक्वेट र रेस्टुरेन्ट सिल गर्न खटिएको थियो । टोलीमा महानगरीय प्रहरी वृत्तका डिएसपी सत्यनारायण मण्डल र काठमाडौं महानगरपालिका– २६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारी पनि थिए । टोलीले बैंक्वेट र रेस्टुरेन्टको मूल गेटसहित चारवटा ढोकामा सिल गरेको छ ।
उहाँहरूलाई विगतमा पनि पटक–पटक ठाउँ खाली गर्न आग्रह गरिएको रहेछ, तर मान्नुभएको रहेनछ । पटक–पटक पूर्वजानकारी पाएर पनि ठाउँ खाली नगरिएको अवस्थामा स्काउटको निर्णयसहितको आग्रहपछि प्रशासनले सिल गरेको हायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिएकाछन् ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको टोली सिल गर्न जाँदा बैंक्वेटमा वैवाहिक कार्यक्रम चलिरहेको थियो । पार्टी चलिरहेकाले केही समय कुरेर साढे १० बजेतिर बैंक्वेट नै सिल गरिएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले स्काउटको कार्यकारी समिति बैठकको निर्णयसहितको अनुरोध प्राप्त भएपछि बैंक्वेट र रेस्टुरेन्ट सिल गरिएको जानकारी दिए । ‘
पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका खड्काले स्काउटको तीन रोपनी मात्र जग्गा भाडामा लिएका छन् । खड्काको कम्पनी ‘खड्काल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ले जग्गा भाडामा लिएको हो । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा आसपासको १२ रोपनीमा कब्जा जमाएका छन् । ०६५ देखि भाडामा लिएका जग्गा बीचमा नवीकरणसमेत गर्दा ०७५ मा सम्झौताको अवधि सकिसकेको छ । तर, अदालतबाट आदेश लिएर उनले ती जग्गामा हालसम्म पनि कब्जा जमाइरहेका छन् ।
जग्गा खाली गर्न स्काउटले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उनले अटेरी गर्दै आएका थिए । स्काउटका प्रमुख कार्यकारी रामप्रसाद भट्टराईका अनुसार खड्काल्यान्डले स्काउटलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नै गत चैत मसान्तसम्ममा ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो ०७५ देखिको हो । ‘आठ महिनादेखि त एक रुपैयाँ पनि रकम स्काउटलाई बुझाएको छैन,’ उनले भने, ‘जति गर्दा पनि नछाडेपछि सिल गर्ने निर्णय गर्न स्काउट बाध्य भएको हो ।’ स्काउटबाट सम्झौता गरेर लिएको र अवैध कब्जा गरेसमेतका संरचना खड्काल्यान्डले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएको छ । त्यसबापत मासिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्छ । तर, स्काउटलाई मासिक बुझाउनुपर्ने २२ लाख बुझाउन भने आनाकानी गर्दै आएको छ ।
सम्झौता अवधि सकिएको, लामो समयदेखि बक्यौता पनि नतिर्ने, उल्टै धाकधम्की र भौतिक आक्रमणमै उत्रिएपछि स्काउटले ठाउँ खाली गर्ने विकल्पमा गएको थियो । यसका लागि गत वर्ष नै रेस्टुरेन्ट र बैंक्वेट खाली गरिदिन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले सिल गरेपछि अब खड्काल्यान्डबाट बक्यौता उठाउने कुरा नै प्रमुख भएको स्काउटका कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिका पनि उक्त ठाउँ खाली गराउने योजनामा थियो । हाल बैंक्वेट रहेको स्थानमा विगतमा पोखरी रहेको र पुर्जामा पनि पोखरी नै देखिएको वडाध्यक्ष तिवारीले बताए । ‘सानोमा हामीले देख्दा पनि त्यहाँ पोखरी थियो । पुर्जामा पनि पोखरी नै छ । यो विषय महानगरमा पनि उठेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ पोखरी नै बनाउने हाम्रो योजना छ । यो जानकारी स्काउटलाई पनि गराएका छौँ ।’ रेस्टुरेन्ट र बैंक्वेटका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने जिल्ला प्रशासनले विनाजानकारी हठात् सिल लगाएको र यसले आफ्नो व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए । ‘खड्काल्यान्डबाट भाडामा लिएर यहाँ व्यवसाय चलाएका हौँ,’ उनले भने, ‘खड्काल्यान्ड र स्काउटको कुरा हामीलाई थाहा भएन । प्रशासनले चलिरहेको पार्टी प्यालेसमा सिल लगाउँदा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ २८ वैशाखसम्म मात्र बैंक्वेटको १३ वटा बुकिङ रहेको र त्यसको एडभान्स पनि लिइसकेको उनले बताए ।
