काठमाडौं । विद्यार्थी भर्ना शीर्षकमा वर्षैपिच्छे शुल्क लिने संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना क्रम चलिरहेकै वेला महानगरले निजी विद्यालयलाई भर्ना शुल्क नलिन चेतावनीस्वरूप बिहीबार पत्राचार गरेको हो । यदि कुनै विद्यालयले भर्ना शुल्कका नाममा रकम लिएको फेला पारे महानगरले सम्बन्धित विद्यालयबाट उक्त रकम असुल गरी विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने जनाएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले महानगरभित्रका पाँच सय १२ संस्थागत विद्यालयलाई वर्षैपिच्छे भर्ना शुल्क नलिन भन्दै पत्राचार गरेको हो । भर्ना वा भर्नाको सट्टा अन्य शीर्षक राखेरसमेत शुल्क असुल्न नपाइने निर्देशन दिएको छ ।

तर, निजी विद्यालयले फरक–फरक शीर्षक दिएर शुल्क लिँदै आएका छन् । अधिकांश विद्यालयले ‘एन्युअल फी’ शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेको अभिभावकको भनाइ छ । त्यसो गर्दा सरकारी कारबाहीबाट बचिने भएकाले शुल्क उठाउने फरक जुक्ति निकालेको उनीहरूको गुनासो छ । तर, नियमित र अत्यावश्यकबाहेकको शुल्क लिन नपाइने महानगरपालिका शिक्षा विभागका कार्यवाहक प्रमुख सरस्वती पोखरेलले बताइन् । उनका अनुसार निजी मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालयले पनि भर्ना शुल्क लिन पाउँदैनन् ।

अन्य शीर्षक बनाएर शुल्क उठाउने गरेको गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले अन्य शीर्षकमा शुल्क लिनुको कारण खुलाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीलाई आर्थिक भार नपार्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘कुनै पनि विद्यालयले भर्ना शुल्क लिन पाइँदैन, कतिपयले फरक शीर्षक राखेर पनि भर्ना शुल्कजत्तिकै शुल्क लिएको पाइएको छ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘सरकारी विद्यालयले त झन् कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउँदैनन्, यसमा गुनासो आएमा कारबाही गर्छौँ ।’ महानगरपालिकाले कडाइ गर्ने भने पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले आन्तरिक खर्च धान्न भन्दै भर्ना शुल्क लिने गरेका छ । महानगरभित्र ८७ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार निजी विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको भन्दै दैनिक दुई–तीनवटा गुनासो आउने गरेको छ ।

निजी विद्यालयको हकमा एकपटक भर्ना गर्दा शुल्क लिन पाउँछन् । तर, विद्यार्थी कक्षा चढ्दै जाँदा हरेक वर्ष भर्ना शुल्क उठाउन नपाइने पोखरेलको भनाइ छ । महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई भने चन्दा वा अनुदान शुल्क भनेर लिन रोक लगाएको छैन । कतिपयले चन्दा वा स्वेच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई शुल्क तिर्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति नरहेको कार्यवाहक विभाग प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ ।