काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सशर्त प्राधिकरण छोड्न तयार भएका छन् । उनले विद्युत सम्बद्ध अर्को कुनै संस्था वा कम्पनीमा जिम्मेवारी दिए प्राधिकरणबाट विदा हुने बताएका हुन् ।
गत माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई बढीमा चार वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने तयारी छ ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट विदा भएर सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । शाक्यले पनि सरकारले आफ्नो राजीनामा नमागेको, तर अर्को जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर सोधेको स्वीकार गरेका छन् ।
बुधबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफू लामो समयदेखि प्राधिकरणभित्र ‘इन्जिनियरिङमा स्वावलम्बन’को उद्देश्यसहित काम गरिरहेको बताए । ‘मेरो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँसुकै पठायो भने म तयार छु । आवश्यकता देख्यो भने सरकारले जतासुकै खटाउन सक्छ,’ बुधबार पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘म आफ्नो क्षेत्रसँग जोडिएका जुनसकै ठाउँमा पठाए पनि काम गर्छु ।’
तर दोष देखाएर वा दण्डित गर्न नहुने भन्दै उनले पदमुक्त गरे नमान्ने संकेत गरेका छन् । सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘अन्याय भयो भने अदालत जाने हो, नत्र सरकारले दिने जिम्मेवारी शिरोधार्य गरेरै काम गर्छु ।’
बुधबार नै ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सम्मानजनक रुपमा अन्य कम्पनी वा ठूला आयोजनामा जिम्मा दिन माग गरेको स्रोतले बताएको छ । उनले विद्युत उत्पादन कम्पनी वा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका अन्य वैकल्पिक कम्पनी तथा संस्थाहरुमा जान चाहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।
शाक्यलाई जबरजस्ती हटाउँदा अदालतबाट पुनर्बहाली हुने अवस्था समेत रहेकाले शाक्यलाई अर्को आकर्षक प्रस्ताव गर्नसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘उहाँको प्राविधिक क्षमतामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘व्यवस्थापनको मामिलामा थोरै काम गर्दा हुने खालका संयन्त्रमा उहाँलाई पठाएर कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याउन प्रयत्न हुनसक्छ ।’
सुनाए प्रगतिको फेहरिस्त
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले काम गर्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको भन्ने प्रचारको खण्डन मात्र गरेनन्, आफू प्राधिकरणमा आएपछि गरेका कामहरु पनि सुनाएका छन् ।
महामारीका बीचमा पनि कर्मचारीले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेको शाक्यले विगतको भन्दा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने क्रम घटेको दाबी गरे । ‘सामाजिक सञ्जालमा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जान्छ भनिरहे पनि विवरण हेर्ने हो त्यस्तो अनियमित कटौती धेरै हदसम्म घटेको छ,’ उनले भने, ‘महामारीका बीचमा माग बढ्दा पनि विद्यमान प्रणालीबाट नियमित बिजुली आपूर्ति खासै खल्बलिएन ।’
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३४ पटक मात्रै विद्युत प्रणाली पूर्ण वा आंशिक रुपमा ‘कोल्याप्स’ भएको थियो । जुन संख्या त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ४० रहेको उनले बताए ।
प्रणालीमा १५ प्रतिशत माग बढ्दा पनि विद्यमान लाइनहरुबाटै व्यवस्थापन गरिएको र माग धान्न भारतबाट ६० प्रतिशतसम्म बिजुली आयात गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
काठमाडौंभित्र विभिन्न क्षेत्रका प्रसारणलाइनबाट आउने बिजुलीलाई एउटै प्रवाहमा जोड्ने गरी ‘लुप’ बनाएको, जसले अहिले तामाकोशीबाट आएको धेरै बिजुली काठमाडौंमा वितरण गर्न सकिने अवस्था बनेको उनले बताएका छन् । ढल्केबर सबस्टेसनलाई ४०० केभीमा चार्ज गरेर ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन ४०० केभीमा चलाइएको, पहिलो पटक २२० केभीको दाना–कुश्मा र खिम्ती–ढल्केबर लाइन सञ्चालनमा ल्याएको, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पूरा गरेर ४ वटा युनिट चलाएको उनले सुनाएका छन् ।
भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट बिजुली खरिद गर्न शुरु गरिएको र नेपालको बिजुली भारतको एक्स्चेन्ज बजारमा बिक्री गर्न प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । ‘मैले विदेशीभन्दा स्वदेशी इन्जिनियरिङलाई महत्व दिनुपर्छ भन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषयलाई महत्व दिएर एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले ठूला-ठूला आयोजनाको अध्ययन र डिजाइन गरिरहेको छ ।’
गत वर्ष १.६६ प्रतिशतले चुहावट बढेको स्वीकार गरेका उनले बिजुलीको माग बढ्दा प्रसारण र वितरणलाइनमा आउने स्वभाविक तापमानको वृद्धिले चुहावट बढ्न गएको बताए । ‘२०७७ असारमा साढे २ करोड युनिट बिजुली उधारोमा तानेर बिलिङ गर्दा पनि प्राविधिक चुहावट कम देखिएको थियो,’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘यस वर्ष हामीले त्यसो गरेनौं ।’
शाक्यले गत वर्ष साढे ५ अर्ब नाफा हुने देखिएको विश्लेषण सुनाए । यस्तो नाफा अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब थियो । डेडिकेटेडलाइनको व्यवस्था २०७७ साउनबाट हटेकाले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी स्वतः घटेको तथा माग बढेको र आन्तरिक आयोजनाहरुबाट माग घटेकाले नाफामा असर पुगेको शाक्यले बताए ।
सरकारले १० युनिटसम्म उपयोग गर्नेलाई निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेकाले पनि विद्युत प्राधिकरणको नाफा खुम्चिन पुगेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको प्रष्टीकरण छ । ‘दुई अर्ब रुपैयाँ हामीले कार्यालय सञ्चालन र आयोजना मर्मतसम्भारबाट जोगाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर महामारीकै कारणले नाफा खुम्चिन पुग्यो ।’