काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिका–८ तिलगंङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका अधिग्रहण भएका संरचना हटाउने भएको छ ।

कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको विसं २०६९ भदौको निर्णयअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की/कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनासमेत स्थायी रुपले अधिग्रहण गर्ने भई मुआब्जा वितरण गरिए पनि खाली नभएकाले खाली गराउन सुचना जारी भएको हो ।कोषले खाली गराउन १५ दिनको म्याद दिएको छ, म्यादभित्र ती संरचना नहटाए कानुनबमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने सुचनामा उल्लेख छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार विसं २०६९ भदौ ६ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार विसं २०७० जेठ ३० गतेदेखि मुआब्जा दिन सुरु गरिएको र विसं २०७१ प्रायः सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको कोषले जनाएको छ । यसअघि विसं २०७७ असार ३ गते पनि कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसबेला विविध कारणले खाली नगरिए पनि कोषले आज पुनः १५ दिने म्याद दिइएको हो । तिलगङ्गा क्षेत्रका झन्डै एक सय संख्यामा पक्की तथा कच्ची घरटहरा हटाउन लागिएको कोषले जनाएको छ ।
सूचना जारी भएसंगै त्यहाँका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् । कोषले सम्झौताबमोजिम बस्ती स्थानान्तरण नगरेरै हटाउन लागेको भन्दै स्थानीयहरु विरोधमा उत्रीयका छन । बस्तीका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्नका लागि २०७१ सालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याएको स्थानीयको दाबी छ ।स्थानीयले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँको जग्गा दिनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र तुरुन्त हटेर जान नसकिने बताएका छन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय