लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक राजश्व संकलनमा निकै कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व लक्ष्य भन्दा निकै कम उठाएपछि सरकार थप ऋणको भारमा परेको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब आन्तरिक राजश्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि करिब २८ प्रतिशत मात्र आन्तरिक राजश्व संकलन भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेट सार्वजनिक गर्दा ५ अर्ब ९९ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर २८.१३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो । त्यो पनि बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्तासहित आन्तरिक आम्दानी हो । एक आर्थिक वर्षमा दुई मुख्यमन्त्री फेरिए पनि राजश्व बढाउने काम सुरु हुन सकेन ।
सरकारले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । वन क्षेत्रको आय १ अर्ब ८० करोड उठाउने लक्ष्य थियो । तर, राजश्व बढी भएको भन्दै वन उपभोक्ता समिति विरोधमा उत्रिएपछि वनको आम्दानी लक्ष्यको जम्मा ९.३२ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठेको छ । सरकारी व्यवस्थापन फितलो बन्दा सवारी चालक अनुमतीपत्र र सवारी दस्तुरबाट १ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ७४ करोड ४ लाख रुपैया मात्रै उठेको छ ।
२५ करोड राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । आन्तरिक आयका शीर्षक राखेपनि बढाउन ध्यान नदिंदा लक्ष्य भन्दा कम आन्तरिक राजश्व संकलन भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक आम्दानीका शीर्षक राख्ने तर, नउठाउने प्रवृत्ति विगत देखि नै दोहोरिएको छ । बारम्बार सरकार फेरिने, नेत्तृवले ध्यान नदिने र कर्मचारी पनि काममा केन्द्रित नहुँदा यस्तो भएको हो । प्रदेश बलियो बनाउने हो भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।
