
गण्डकी प्रदेश सरकारले रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि यात्रु ओसार्न पाउने कार्यविधि ल्याउन लागेको विरोधमा यातायात व्यवसायीहरुले प्रदेशभर सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प पारेका छन् । प्रदेश राजधानी समेत रहेको पोखरामा व्यवसायी सडकमा उत्रेर यातायात संचालनमा अवरोध गरिरहेका छन् भने पृथ्वीचोकमा गाडी तोडफोड गरेका छन् ।
पोखराका मुख्यमुख्य चोकमा यात्रुहरु गाडी कुरेर बसेका थिए । काठमाडौं, चितवन लगायत देशका विभिन्न स्थानमा जान निस्केका यात्रु सवारी नपाएपछि बाटोमा अलपत्र परेका छन् । सरकार र व्यवसायीबीचको लडाईमा यात्रुले अनाहकमा दुःख पाएका छन् । हरियो नम्बर प्लेट र रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई समेत आन्दोलनकारीले चल्न दिएका छैनन् । सयौंको संख्यामा मजदुरसहित आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायी अराजक शैलीमा सडकमा उत्रेका थिए ।



यसअघि व्यवसायीहरुले कार्यविधि नल्याउन गत बिहीबार ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई भेटेर ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । तर, सरकार भने यातायात व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिएन । अर्थात राइड सेयरिङलाई बैधानिकता दिनेमा सरकार अडान लिएको छ । आज यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका पदाधिकारी र कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाबीच छलफल भए पनि यातायात संचालनका लागि व्यवसाय तयार भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले सवारी ऐन २०४९ को दफा ८ विपरीत कानुन बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन सरह रातो प्लेटका सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रकृया नरोकेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको व्यवसायीको दावी छ । प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० मा ‘राइड सेयरिङ’लाई करदको दायरमामा ल्याएर संचालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यती बेला भने व्यवसायी मौन बसेका थिए । अहिले बोन विभिन्न एप माफर्फत राइड सेयरिङ गरि यात्रु बोक्न थलिए पछि पुराना व्यवसायी अत्तालिएका छन् ।
गण्डकी सरकारले २ पांग्रे र ४ पांग्रे निजी साधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना तत्काल लागु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्ने, यातायात मजदुर र व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ राइड सेयरिङ नरोकिए सार्वजनिक यातायातमा कुनै छुट नदिने व्यवसायीको भनाइ छ ।