लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पाँचौ मुख्यमन्त्रीको रुपमा एमाले संसदीय दलका उप—नेता चेतनारायण आचार्य साउन ७ गते नियुक्त हुनुभयो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका आचार्यले साउन ९ गते सपथ ग्रहण गर्दै पहिलो चरणमा कांग्रेस र एमाले सहितको ९ सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन समेत गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्व सरकारमा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री छन् भने कांग्रेसले पनि ५ मन्त्री नै पाएपनि पहिलो चरणमा ४ मन्त्री रहेका छन् । नियुक्त भएर सपथ ग्रहण समेत गरिसकेका मन्त्री भने अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् । प्रदेश प्रमुख परिवर्तन र कांग्रेसको १ र अन्य दुई साना दलबाट मन्त्री नियुक्त गरेर मात्र मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको तयारी छ । मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरुले समेत सपथ ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा कार्यविभाजनमा ढिलाई गर्न नहुने सरकारमा सहभागी मन्त्री र सत्तासाझेदार दलहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेको र नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले सपथ ग्रहण नगरेका कारण थप मन्त्री नियुक्त र कार्यविभाजनमा ढिलाई भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् ।लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन भएपनि मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन समयमा नहुँदा मन्त्रालयहरु कामबिहिन भएका छन् । एकातिर मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी नपाउँदा मन्त्रीहरु काम बिहिन भएका छन् भने मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरु बिदामा बसेका छन् । अहिले मन्त्रालयमा कमै मात्र कर्मचारीहरु भेटिने गरेका छन् । साउन महिनामा मन्त्रालयहरुमा खासै काम नपर्ने भएकोले पनि मन्त्री आउँदा पनि खासै फरक नपरेको र मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा खासै समस्या नभएको कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
अधिकांश प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीसहित नियुक्त भएका मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाएर पनि कार्य सम्पादन शुरु गरिसकेको अवस्थामा लुम्बिनीमा भने नियुक्त भएर पनि जिम्मेवारीबिहिन हुनु दुखद बिषय हो । नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी प्रदेश सरकारका गतिबिधिहरु अगाडी बढाउन तर्फ मुख्यमन्त्री आचार्यले बिलम्ब गर्नु हुँदैन । तसर्थ मन्त्रीहरुलाई तत्काल जिम्मेवारी प्रदान गरि सरकारले आफ्नो गति अगाडी बढाउन जरुरी छ ।
