६० किलो सुन प्रकरणदेखि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरेका एआईजी श्याम ज्ञवाली सुरुदेखि नै विवादित व्यक्तिका रूपमा चिनिएका छन् । उनै व्यक्तिलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको जिम्मा दिएपछि ज्ञवाली थप विवादमा तानिएका हुन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पक्षमा लागेर काम गरेको भन्ने आरोप लागेपछि ज्ञवालीको पद र काम विवादितमै रह्यो । अहिले उनै ज्ञवालीमाथि छानबिन समिति गठन भएको छ । तर कुनै बेलाका ब्याची ज्ञवाली र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरबीच कतै जुंगाको लडाईले त अनुसन्धान भएको होइन भन्ने शंका सत्तारुढ सांसदले उब्जाएका छन् । यसले ज्ञवालीमाथि अनुसन्धान गरिरेहको समिति र महानिरीक्षकमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी श्याम ज्ञवालीविरूद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्न समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ज्ञवालीलाई सीआइबीबाट हटाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय तान्ने तयारी भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले एआइजी टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो । ज्ञवालीविरूद्ध छानविन निर्देशनालयमा उजुरी परेपछि एआइजीमाथि छानबिन गर्न एसएसपी तहको दर्जाले नमिल्ने भएकाले एआइजी राईको नेतृत्वमा समिति गठन भएको हो ।

गत वर्ष बरामद भएको ६१ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका जीवन चलाउने लगायतको विषयमा उजुरी परेको थियो । त्यसबाहेक ज्ञवालीको उमेर विवाद, नक्कली सर्टिफिकेट, आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा राखेको लगायत विषयहरू छन् । तर ज्ञवालीमाथि भइरहेको अनुसन्धानमा सत्तारुढ सांसदले नै आपत्ति जनाएका छन् । भदौ २५ मा उमेरहदका कारण एआईजी ज्ञवाली अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । तर त्यसअघि नै सीआईबीबाट हटाउने तयारी छ । खासमा ज्ञवालीप्रति कांग्रेस त्यति खुशी छैन । यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा ज्ञवाली महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । पछि सत्ता गठबन्धन परिवर्तनलगत्तै ज्ञवालीसहित उक्त अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रहरी अधिकारीहरूको सेट नै सरकारले फेरेको थियो । त्यसपछि केही समय ज्ञवाली प्रहरी मुख्यालयको कार्यविभागमा बस्नुभएको थियो । तर गत चैतमा सुनको तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्न बनाएको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन समयमा सिआइबी प्रमुख रहेकी एआइजी किरण बज्राचार्यलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रुटि गरेको भन्दै सरूवा गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले ज्ञवालीलाई सिआईबीमा ल्याउनुभएको थियो । लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरण मिलाउनका लागि लगिएको भन्दै ज्ञवाली विवादमा तानिनुभएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा यसबारेमा भएको छलफलमा लामिछानेले गृह मन्त्रालय र गृहसँग जोडिने विषयमा अधिकांश समय मिडिया ट्रायल हुने गरेको र यसलाई पनि त्यसैको संज्ञा दिनुभएको छ ।

तर ज्ञवाली प्रहरी नायब महानिरीक्षक भएदेखि नै विवादमा तानिँदै आउनुभएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदार ज्ञवालीलाई जन्ममितिको विवादमा पारेर अशोक सिंहलाई जस्तै हटाउन खोज्ने तत्व त्यसबेला पनि सक्रिय भएका थिए । नागरिकताको विषयमा देखिएको विवादमा अख्तियारले सफाइ दिएपनि फेरि सोही उजुरी परेको छ । तर प्रहरी संयन्त्र यसलाई सामान्य मान्छ । समितिको बैठकमा त गृहले गर्ने सरुवाका कारण नै प्रहरी संगठन बदनाम भएको आरोप समेत लागेको थियो । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने सरुवालाई सरुवा झैँ बुझ्न सुझाउनुभएको छ ।

राज्य व्यवस्थामा अन्य विषयमा छलफल भएपनि मुल विषय भने ज्ञवालीको छानबिनमा केन्द्रित थियो । तर ज्ञवालीको छानबिनमा कांग्रेस सांसदले नै प्रश्न उठाउनुले चाहिँ यो जरुरी थियो वा जबर्जस्ती गरिएको हो भन्ने प्रश्न भने उब्जाएको छ ।