काठमाडौं – कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको मुख्य सडक विस्तारको हल्लाले समय समयमा चर्चा पाउने गरेको छ । नेपाल सरकारले २०३५ सालमा कलंकी देखि नागढुंगासम्मको मुख्य सडकको बीच भागबाट २५–२५ मिटरको सडक बनाउने भनि निर्णय गर्यो । २०८१ साल लागि सक्दा पनि सरकारले कलंकी नागढुंगा सडक विस्तारमा कुनै चासो नै देखाएको छ । लामो समय वित्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा सडक मापदण्डमा परेका जग्गा धनीहरु मर्कामा परेका छन् । २५ मिटरको सडक मापदण्डमा परेका जनताले आफ्नो जग्गा न विक्री गर्न पाएका छन्, न कुनै काम गर्नको लागि स्थानीय निकायबाट सिफारिस नै दिने गरेको छ । उनीहरुले सडक बढाउने हो भने मुआब्जा दिएर चाडो बाटो खुलाई दिन भन्दै सरकारसँग पटक पटक माग गर्दै आएका छन् । न उनीहरुको आवाज केन्द्रीय सरकारले सुन्छ न स्थानीय सरकारले नै ।