काठमाडौं । नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्वमा पुग्नु र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ निशानामा पर्नु संयोग भन्दा पनि नियति बनिरहेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा होस् वा राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमानमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउने काम भएको छ ।  यो पटक पनि कुलमानमाथि सरकारले कारबाहीको तयारी थालेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको विषयमा उद्योगीको पक्षपोषण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन, संसदको लेखा समितिले पनि कुलमानलाई निशाना बनाइरहेको छ । जसलाई कांग्रेसले मौन समर्थन गरिरहेको छ, यसको कारण के हो ?

गत शुक्रबार बसेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले विगत ६ वर्षदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिवादबारे ५ दिन अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा यसबारे निर्णय लिने प्रस्ताव गर्यो । २०७६ सालमै सार्वजनिक लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेकाले पुनः अध्ययन गर्ने प्रस्ताव समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले गरेपछि समितिमा बबन्डार मच्चियो । माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले यसमा आपत्ति जनाएपछि एमालेबाटै सभापति बन्नुभएका पोखरेलसहित एमाले सांसद योगेश भट्टराई, ताराबहादुर लामालगायत थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै मोदीविरुद्ध खनिए ।

कांग्रेस र रास्वपाका सांसदहरुले यसबारे मौनता साँधे । सभापति पोखरेलले बैठकबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिवाद नसुल्झनुमा घिसिङको दोष रहेको निश्कर्षसहित कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गराउन चाहनुभएको थियो । पोखरेलले केही उद्योगी र उद्योगी निकट कर्पोरेट लयरसहितले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा कुलमान दोषी रहेको निश्कर्ष सहित कारबाहीको सिफारिस गर्न तयार पारेको पत्र बाहिरिएको छ । महसुल विवादमा प्राधिकरणले गत असार अन्तिम साता काटेका ६ उद्योगको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ मा दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि ओली घिसिङसँग रुष्ट हुनुहुन्छ । ओलीले उद्योगीकै शब्द सापटी लिएर घिसिङले अन्धाधुन्दा बिल काटेर अन्याय गरेको बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसपछि सिंगो एमाले घिसिङको विपक्षमा उभिएको छ।

कांग्रेस कोटाबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनेका दीपक खड्काले त समितिमै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाइसक्नुभएको छ । सभापति पोखरेलले त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सवाँ आठ अर्ब महसुल नबुझाउने उद्योगी, कर्पोरेट लयरहरुसँग छुटै भेट गरी उक्त रकम ढिसमिस पार्ने र घिसिङलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने गरि प्रतिवेदन बनाएको आरोप छ । जुन यसअघिको समितिको निर्देशनको विपरित हो । तर, घिसिङ आफूले पठाएको बिल गलत भए व्यवसायीले कुनै कानूनी बाटो नखोजी राजनीतिक दबाव बढाएको निश्कर्षसहित महसुल उठाएरै छाड्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।

ओलीले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको विषयमा उद्योगीको पक्ष लिएको यो पहिलो भने होइन । २०७६ मा पनि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेर महसुल तिर्न दबाव बढाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोक्नु भएको थियो । अहिले पनि उहाँ त्यही अभियानमा हुनुहुन्छ । ओलीको यो उद्धेश्यलाई पूरा गराउन कांग्रेस पनि मौन बसेर साथ दिएको प्रष्ट हुन्छ ।