२०८० पुसमा रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी गरेको आरोप लाग्यो । ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम लिएर टेलिभिजन सञ्चालन गरेको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध ठगीको आरोप लागेको हो । त्यसविरुद्ध छानबिन तीब्र पारिएको थियो, सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा आफूलाई समाहित गर्नुभएका लामिछाने छानबिन गरिरहेको प्रहरीकै तालुकदार मन्त्री बन्नुभयो र प्रभावित पार्न थाल्नुभयो अनुसन्धान । २१ सीट बोकेर संसदीय यात्रा थाल्नुभएका लामिछानेले त्यही बलमा सत्ताको एउटा पिलर बनेर हरेक अनुसन्धानलाई आफू अनुकुल बनाउन माहिर खेलाडी लामिछानेले आफूलाई बचाउन के–के हत्कण्डा अपनाउनुभयो त ?
शक्तिको आडमा सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका रवि लामिछाने सँधै जोगिदै आउनुभयो । पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ८४ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ हिनामिनामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसँगै लामिछानेको नाम जोडिएको छ । लामिछाने राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । प्रबन्ध निर्देशकबाट राजीनामा गरी उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संस्थापक सभापति बन्दै २०७९ को निर्वाचनमा होमिनुभयो । त्यसअघि राईसँग उहाँको टेलिभिजनमा व्यापारिक साझेदारी थियो । राई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुभएको थियो । यही कनेक्सन नै लामिछानेका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीको ‘स्क्याम’ छानबिन गर्न पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको समितिले प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँ ब्रिज अर्थात पुलेसो ऋण लिएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनको माउ संस्था गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालीले पेस्की फछ्र्यौट गरेको उल्लेख छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेको संलग्नता देखियो । लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर ११६–४४५६ खडा गरी खाता नम्बर ४९–००७७० मार्फत पेश्की फछ्र्यौट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले छानबिन अघि बढाएको थियो । सत्ताको आडमा आफूलाई निर्दोश बनाउन लामिछाने हर प्रयासमा जुट्नुभयो । उहाँले सत्ताको सहयात्रादेखि सरकारलाई समर्थनसम्म गर्न भ्याउँदै दोस्रो पटक पुनः प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालयले गृहको नेतृत्व नै सम्हाल्नुभयो ।
सहकारी प्रकरणबाट बच्न रवि लामिछानेका हत्कण्डा :
२०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य तोडेर एमालेसँग हात मिलाउनुभएका माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई रास्वपाले पनि साथ दियो । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दोस्रो पटक गृहमन्त्री बन्नुभयो । यसपटक उहाँले सहकारी प्रकरणमा आफूलाई बचाउन गृह रोज्नुभएको थियो । उहाँलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जोडबलका साथ गृहमन्त्रालय सुम्पनुभयो । जबकी माओवादीकै नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले छाड्न चाहनुभएको थिएन, तर सत्ता स्वार्थका कारण ओलीको बलमा रवि पुनः प्रहरीको तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नुभयो ।
सीआइबीमा प्रहार :
२०८० चैत २ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीको नेतृत्वबाट किरण बज्राचार्यलाई हटाउँदै श्याम ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइयो । सहकारी छानबिनमा अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेपछि सुन प्रकरणमा दोष देखाउँदै किरण बज्राचार्यलाई जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको जानकार बताउँछन् । हुनत ज्ञवालीलाई पनि पछि सुन प्रकरणमा दोष देखाउँदै हटाइयो । त्यसबेला आफू अनुकुलको एआइजी ल्याएर रविले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको धेरैले अर्थ्याएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई रवि निर्दोष भन्न लगाइयो :
२०८० चैत १४ गते संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले आफ्ना तालुकदारमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको विषयमा पोखरामा ठाडो उजुरी आएको तर तथ्य र प्रमाण नभएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग लिनुभयो ‘क्लिन चिट’ :
२०८१ बैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले काठमाडौं महानगर– ६ बौद्ध महांकाल बस्ने रवि लामिछानेको नाममा पत्र पठाएर उहाँको बारेमा हालसम्म कुनै उजुरी र जाहेरी नपरेको, अनुसन्धान र अभियोजनसमेत नभएको भनी क्लिन चिट दियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालका बलियो साझोदार शक्ति बन्नुभएका रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीका महान्यायाधिवक्ताले क्लिन चिट दिनु अस्वभाविक भएन । यो शक्तिको दुरुपयोग थियो ।
कास्की प्रहरीले रोक्यो अनुसन्धान :
आफ्ना तालुकदार मन्त्री जोगाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले २०८१ जेठमा बोली फेर्यो । प्रहरीले भन्यो, ‘ रवि लामिछानेविरुद्ध पीडितले दिएको जाहेरी विवरण भेटिएन ।’
ओली–प्रचण्डसँग लगातार भेट :
यी त भए देखिने केही घटना । त्यस बाहेक आफूलाई जोगाउनका लागि रवि लामिछाने कहिले बालकोट त कहिले बालुवाटार धाइनै रहनुभएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सँधै साथ पाउनुभएका रविले प्रचण्डलाई पनि आफ्नो पक्षमा वकालत गर्न लगाइरहनु भयो । रविसँगै नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन पनि सहकारीमा मुछिएकाले दाहालले दुबैलाई बचाउन लागि पर्नुभएको थियो ।
संसदीय छानबिन समिति गठन :
प्रहरी-प्रशासन सबै रविसँग प्रभावित बनेपछि संसदमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठ्यो । विपक्षमा रहेको कांग्रेसले छानबिन समिति गठन नभए सदन चल्न नदिने अडान लिएपछि जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । असार १७ गते नेपाली राजनीतिमा उथलपुथल भयो । कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएर ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । छानबिन समितिले लगातार काम गर्दै आएको थियो । त्यसबीचमा रविविरुद्ध कारवाहीको सिफारिस हुने संकेत पाएपछि भदौ २५ गते राति प्रधानमन्त्री ओलीसँग रविले भेटवार्ता गर्नुभयो । तर, आफूलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे थाहा नभएको व्यंग्यात्मक जवाफ पाएपछि रवि अतालिनुभएको चर्चा थियो । जे होस् आफूलाई जोगाउन जुनसुकै हत्कण्डा गर्नपनि रवि तयार हुनुहुन्छ भन्ने यी घटनाहरुले राम्रैसँग पुष्टि गर्छन् ।
