ढाटेको कुरा र फाटेको लुगा लुकाएर लुक्दैन, यो उखान त पक्कै सुन्नुभएको होला । तर उखानको उदाहरण भने कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ हो । अर्कालाई सुशासन र नैतिकताका पाठ पठाउने धनराज, अहिले आफू नै भ्रष्ट र नैतिक हराम देखिनुभएको छ । गुरुङ मितेरी सहकारीको ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएको छ । अझ प्रकरणमा आफ्नो संलगन्ता लुकाउन सम्बन्ध विच्छेदको झुटो दाबी पेस गर्नुभएको छ । छोटो अवधिमै करोडौं ऋण भुक्तानीको दावी गर्नुभएका गुरुङ उल्टै आफ्नो संलगन्ता नभएको दावी गरिरहनुभएको छ । तर सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेसँगै गुरुङलाई अहिले रोऊँ कि हाँसु भएको छ ।

धनराज गुरुङ ! राम्रै चिनिएको नाम । कांग्रेस उपसभापति मात्र होइन, संसदमा दैनिक सुशासन र नैतिकताको पाठ पढाउने सांसद ! नझुक्किनुहोस्, उहाँ अरुलाई पाठ पढाउने मात्र हो । उहाँको आफ्नो व्यवहार भने सुशासन र नैतिकतासँग कुनै सम्बन्ध रहेनछ । मितेरी सहकारीको रकम अपचलनमा उहाँले त आफ्नी श्रीमतीसँग पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नुभएको छ, त्यो पनि रकम दमपच पार्नकै लागि । होइन भने उहाँले २०७६ मै सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको भनिएकी ज्योती गुरुङको नाम २०७९ को निर्वाचन आयोगमा पत्नी भनेर विवरण पेश गर्नुभयो ? यतिमात्र होइन, उहाँले आफू कानूनमन्त्रीबाट हटेको छोटो अवधिमा मितेरी सहकारीमा ९१ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्नुभएको भेटिएको छ । एउटा सांसद र मन्त्रीसँग यति धेरै रकम कहाँबाट आयो ?

गुरुङको ‘डिभोर्स’, ऋण तिर्ने प्रक्रियाले गुरुङमाथि थप छानबिन देखिएको छ । सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले पनि सहकारीमै पुगेर संकलन गरेको प्रमाण अनुसार थप छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । हुनपनि गुरुङको वरपर घुमेका केही प्रश्नको उत्तर जनताले पाएका छैनन् ।

प्रश्न नम्बर १ : कानून मन्त्रीबाट हटेको अढाइ महिनामा कसरी तिरियो ९१ लाख ?

धनराज गुरुङको एक मुख्य विवादास्पद बुँदा भनेकै कानून मन्त्रीबाट हटेको छोटो अवधिमा मितेरी सहकारीमा ९१ लाख रुपैयाँ ऋण कसरी तिरियो भन्ने हो । कानुनमन्त्रीको पदबाट हटेको केही महिनामा उहाँले ८२ लाख २६ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ गरी दुई किस्तामा ९१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुभएको थियो । एउटा मन्त्रीको मासिक तलब ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ हुन आउँछ, ९ महिना मन्त्री बन्नुभएका गुरुङले तलबमात्र हिसाब गर्दा ६ लाख ५४ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ हुन्छ । अनि मन्त्रीबाट हट्नेवित्तिकै उहाँले कसरी त्यत्रो रकम तिर्नसक्नुभयो ? हुन त मन्त्री हुँदा उहाँले धेरैलाई व्यवहार मिलाउनुपर्ने भन्दै रकम सहयोगको अपिल गर्नुभएको थियो । उहाँले घर बिक्री गरेर रकम तिरेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, यो उत्तर विश्वसनीय देखिदैन । किनभने कुनै ठोस प्रमाण बिना उहाँले घर बिक्री गरेको जानकारी दिँदा पनि सहकारीले गरिएको छानबिनले अन्य शंकाहरू खडा गरेको छ ।

प्रश्न नम्बर २ : २०७६ मा ‘डिभोर्स’, २०७९ को निर्वाचनमा श्रीमतीको नाम कसरी आयो ?

धनराज गुरुङले लगातार आफ्नो पूर्व पत्नी ज्योति गुरुङसँग सम्बन्ध तोडेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । २०७६ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट कानूनीरूपमा डिभोर्स गरेको धनराजको दावी छ । पत्नीको आर्थिक क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट भएर सम्बन्ध विच्छेद गरेको उहाँको तर्क छ । तर, २०७७ मा मितेरी सहकारीबाट १२ लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा पनि श्रीमती ज्योतिको नाम हकवालाको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अझ अचम्मको कुरा, २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा पनि श्रीमतीको नाम राखेको पाइएको छ । यो घटनाले, के वास्तवमै सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो ? किन भने, कुनै पनि आधिकारिक ऋणसम्बन्धी कागजातमा ज्योतिको नाम हकवाला राख्नु र सम्बन्ध विच्छेदको दाबीलाई सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउनुबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिन्छ । कागजातहरूले देखाएको तथ्यले गुरुङले झुट बोलेको हुनसक्ने सम्भावना छ । यदि २०७६ मै डिभोर्स भएको थियो भने, किन २०७७ र २०७९ मा श्रीमतीको नाम राखियो ?

गुरुङको सहकारी ठगीमा मुछिनुको मुख्य कारण मितेरी सहकारीमा भएको ठूलो रकम हिनामिना हो । सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले संसदीय छानबिन समितिलाई दिएको जानकारीअनुसार, धनराज र उहाँकी पत्नी ज्योतिले सहकारीबाट झण्डै १५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । कुम्भराजका अनुसार, ज्योति गुरुङले सहकारीको रकम विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा उपयोग गरेको र उक्त रकमलाई विदेशमा लैजाने प्रयाससमेत भएको आशंका गरिएको छ । गुरुङले यो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ । तर, वास्तविकता के हो भने, उहाँले पटक–पटक ऋण तिर्न गएको प्रमाणहरू देखिएको छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । विशेष गरी, उहाँलाई सहकारीको अनियमितता नकार्न कठिन भएको कारणले गर्दा अहिलेको छानबिनले राजनीतिक कदलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।

गुरुङ जस्तो उच्चस्तरीय नेताले ठगी प्रकरणमा मुछिँदा पनि कांग्रेस पार्टीको मौनता आश्चर्यजनक छ । केही महिना अगाडि कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा संसद चल्न दिएन र छानबिनको माग गर्यो । तर, जब आफ्नै उपसभापति धनराज गुरुङ यो प्रकरणमा मुछिए, कांग्रेसको प्रतिवादपूर्ण मौनता देखियो । संसदीय छानबिन समिति सक्रिय रूपमा गुरुङको छानबिन गरिरहेको भए पनि कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन। यसले के संकेत गर्छ भने, पार्टीले आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक संरक्षणका कारण गुरुङको बचाउ गर्न खोजिरहेको छ।

पार्टीका केही नेताहरूले भने गम्भीर छलफलको माग उठाइरहे पनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । गुरुङले गरेका दाबीहरू कागजातले समर्थन गर्न नसक्नु, श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेदको झुटो दाबी, र ठूला आर्थिक अनियमितता प्रकरणले उहाँको विश्वसनीयतामा ठूलो धक्का दिएको छ । अझ, कांग्रेस पार्टीको मौनताले यो प्रकरणलाई झनै पेचिलो बनाएको छ । यसले न केवल गुरुङको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाएको छ, बरु नेपाली राजनीतिमा सुशासन र नैतिकताको खडेरी देखाएको छ ।