सरकारको गृहमन्त्री कति शक्तिशाली हुन्छ ? सम्भवत तपाईलाई थाहै छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री पदमा रहेका कारण तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलन आरोपमा छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गरेर तीन महिना संसद अवरुद्ध गर्यो । लामिछाने सांसद मात्रै रहँदा संसदीय छानबिनको कुरा नउठाएको कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा भने शक्तिशाली पदमा रहेकाले यस्तो माग गरिएको तर्क गर्यो । अहिले संसदीय छानबिन भइसकेर समितिले लामिछानेलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गरिसकेको छ । के हिजो आफैले उठाएको यो मुद्दा किनारा लगाउन कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री भएका रमेश लेखक तयार हुनुहुन्छ त ? अब उहाँको परीक्षा सुरु भएको छ ।
२०८० को चैत पहिलो हप्तादेखि २०८१ को जेठ दोस्रो हप्तासम्म संसदीय छानबिन समितिको माग गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाएको नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमा छ । र महत्वपूर्ण गृह मन्त्रालय सम्हालेका रमेश लेखकको जिम्मामा आईपुगेको छ उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन ।समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछाने अहिले उत्सव मनाइरहनु भएको छ, उहाँहरु भनिरहनु भएको छ, समितिले क्लिन चिट दियो । तर उबेलाको प्रतिपक्षी र यो बेलाको सत्तारुढ कांग्रेसले चाँहि क्लिन चिट नदिएको बताउनुहुन्छ ।
समितिले उन्मुक्ति दिएको होइन भने सरकारले कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने होला । कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, रमेश लेखक । उनै रमेश लेखक, जसले विगतमा संसदीय छानबिन समितिका विषयमा बलियो अडान र तर्क राख्नुभएको थियो ।
कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक लेखकले एकपटक होइन, पटकपटक यो आवाज सडक र सदनमा बोल्नुभएको छ । अनि उहाँहरुकै माग र अडान बमोजिम गठन भएको समितिको प्रतिवेदन पनि पाइसक्नु भएको छ । समितिले सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ल्याउने, त्यसलाई परिचालन गर्ने काममा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेको भूमिका रहेकाले कारबाहीको सिफारिस गरिसकेको छ । प्रतिवेदन आएको यत्रो दिन बितिसक्दा पनि लेखक, उहाँको पार्टी र उहाँ संलग्न सरकारले के गरिरहेको छ त ? समग्रमा भन्ने हो भने गृहमन्त्री लेखकको परीक्षा सुरु भइसकेको छ, यो कुरा सम्भवतः उहाँको पार्टीलेसमेत महसुस गरिसकेको छ ।
त्यसो त छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखिरहँदा लामिछानेले पटकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नुभएको थियो । यो भेटबाट सशंकित बनेका गृहमन्त्री लेखकले तत्कालै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई रवि लामिछानेलाई जोगाउने चेष्ट नगर्न चुनौतीसमेत दिनुभएको थियो । तर लेखकको भन्दा बढी प्रभाव लामिछानेकै परेको हुनुपर्छ, समितिले दिएको प्रतिवेदनमा दोषी नभनिएकाले रास्वपाले क्लिन चिट पाएको दाबी गरिरहेको छ । तर, गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहेका लामिछानेसहितका व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित शब्दावलीलाई आधारमा मान्ने हो भने सरकार एक्सनमा जाने कहिले त ? प्रतिपक्षमा रहँदा तीन महिनासम्म विभिन्न तर्क गरेर उफ्रिनु भएका लेखकले गृहमन्त्री पद पाएपछि आफ्नो दाबी, अडान र तर्कहरु रच्छ्यानमा मिल्काउनुभएको हो र ?
