काठमाडौं । सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद पुनः बल्झिएको छ । प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले छलफलबाट महसुल बिवाद हल गर्ने बताइरहँदा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई चुनौती दिंदै उद्योगहरुका लाइन काटेपछि विवाद थप बल्झिएको हो । यसले कुलमानलाई महसुल चाहिएको हो की राजनीतिक लाभ भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर सहितको महसुल नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले ३२ उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । महसुल विवाद लेखा समितिमा विचाराधीन रहेकाले छलफलबाटै विवाद हल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभयो । निर्देशन लत्याउँलै प्राधिकरणले लाइन काटेपछि अहिले उद्योगहरु बन्द छन् । सरकारले ७ वर्षदेखिको महसुल बिवाद छलफलबाटै हल गर्ने बताइरहँदा एकाएक लाइन काट्नुले कुलमान यो बिवाद समाधान तिर लैजाने भन्दा पनि थप विवादित बनाउने रणनीतिमा छन् ।

मुलुकमा लोडसेडिङ हटाएको भन्दै वाहवाही कमाएका घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयलाई भने राजनीतिक औजार बनाउनुभएको छ । हजारौंलाई रोजगारी दिएका र मुलुकलाई बार्षिक अबौं राजश्व तिर्ने उद्योगीलाई ठग अनि प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्कालाई ठगको संरक्षकको ट्याग भिराउन घिसिङ कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । अहिलेसम्म बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन मात्रै काटेका घिसिङले अब जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेका ति उद्योगीको भुक्तानी रोक्नेदेखि उनीहरुको घरको समेत लाइन काट्ने धम्की दिएर बस्नुभएको छ । एउटा विवादित विषयको समाधानमा लाग्नु भन्दा पदको दुरुपयोग गर्दै उद्योगीलाई दुःख दिने र नेपालमा लगानी निरुत्साहित गरेर भएपनि राजनीतिक रोट सेकाउने रणनीमा छन् ।

दोस्रो पटक ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका घिसिङ अब ९ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा पनि यो विषयलाई विवादित नै बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ । जसले आउने नेतृत्व कमजोर हुने र त्यसको राजनीतिक लाभ घिसिङले उठाउने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ । बास्तवमा यो विवाद यति लामो समयसम्म लम्बिनुपर्ने कारण पनि घिसिङ नै भएको आरोप छ । प्राधिकरणले ५२ किस्तामा विद्युत महसुल चुक्ता गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

२०७९ सालको चुनाव यता घिसिङको छवि कुशल विद्युत व्यवस्थापकको मात्र छैन, राजनीतिक पार्टीमा खुलेरै लागेका छन् । माओवादीले २०७९ को निर्वाचनमा घिसिङको फोटो नै राखेर चुनाव प्रचार सामाग्री बनाएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय