सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्च अदालत पाटनले सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजायलाई सदर गर्दै मनाङेलाई कारबाही अघि बढाउन आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनले मनाङेलाई ५ वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो। यसै मुद्दामा उनी २०७५ साल पुसमा थुनामा बसेका थिए।
सोही वर्ष फागुन ३ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुरु भई सर्वोच्चले पुस ७६ मा धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि मनाङे जेलबाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए। मनाङेमाथि २०६१ सालमा ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरी हात छिनाउने प्रयास गरेको आरोप छ। उक्त आक्रमणपछि चक्रेको हात शिक्षण अस्पतालमा पुनः जोडिएको थियो। ज्यान मार्ने उद्देश्यले गरिएको उक्त आक्रमणको मुद्दामा जिल्ला अदालतले मनाङेलाई सामान्य कुटपिटको अभियोगमा २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
सरकारको असन्तुष्टिपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त फैसलालाई उल्टाउँदै ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो, जसमा अन्य आरोपितहरूलाई भने सफाइ दिइएको थियो। सर्वोच्चले मनाङे बाहेकका अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दिँदै पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको हो। तर पुनरावेदन अदालतको निर्णयपछि पनि मनाङे न कैद भुक्तानका लागि जेल गएका थिए, न पुनरावेदन गरेका थिए।
फरार सूचीमा रहेका उनी पछि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भए। २०७४ जेठमा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका मनाङेको पुनरावेदन दरपिठ रजिष्ट्रारले खारेज गरेका थिए, जसलाई उनले थुनामुक्त गराउन मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्था अनुसार १० वर्षभन्दा कम सजायका मुद्दामा थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न पाउने भन्दै उनलाई थुनामुक्त गराएको थियो। सर्वोच्चको हालको आदेशसँगै दीपक मनाङेलाई ५ वर्षको कैद सजाय कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ।
