मधेश प्रदेशको जनस्वास्थ्य सेवामा भौतिक संरचना र व्यवस्थापनको अभावले गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको यो समाचारले देखाउँछ। अमेरिकी सरकारको सहयोगमा प्रसूति सेवाका लागि निर्माण भएको जनकपुरधामको धनुषा बर्थिङ सेन्टर उद्देश्यअनुसार प्रयोगमा नआउनु, मधेशको स्वास्थ्य व्यवस्थापनको कमजोर अवस्थाको उदाहरण हो।

मुख्य समस्याहरू:

1.भवनको गलत प्रयोग:

•करिब १६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको ७० बेड क्षमताको बर्थिङ सेन्टर शैक्षिक संस्थामा परिणत गरिएको छ।

•“बर्थिङ सेन्टर” को नाम हटाएर “एकेडेमिक भवन” राखिएको छ, जसले मूल उद्देश्यलाई नै विस्थापित गरेको छ।

2.प्रसुति सेवामा अव्यवस्था:

•दैनिक ३०–४० सामान्य प्रसूति र १०–१५ शल्यक्रियात्मक प्रसूतिहरू पुरानै व्यवस्थापनबाट भइरहेको छ।

•अस्पतालमा वार्षिक १०,००० भन्दा बढी बच्चा जन्मिने भए पनि, ७६ बेडको सेवा मात्र सञ्चालनमा छ।

3.जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव:

•अस्पताल २०० बेड क्षमताको भए पनि करिब ४०० बेडको हाराहारीमा सेवा दिन बाध्य छ।

•जनशक्तिको अभावले बिरामीलाई सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ।

4.प्रशासनको गैरजिम्मेवारीपन:

•मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नयाँ भवनलाई आफ्नै उद्देश्यअनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ।

•स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले समस्या समाधानमा आवश्यक पहल गरेको देखिँदैन।

प्रभाव:

•गुणस्तरीय प्रसूति सेवामा बाधा: नयाँ भवन प्रयोगमा नआउँदा जनकपुरधाम क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि गुणस्तरीय प्रसूति सेवाबाट वञ्चित छन्।

•अत्यधिक भीडभाड र असुविधा: सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका कारण बिरामीलाई अन्यत्र जान बाध्य बनाइएको छ।

•आर्थिक र मानवीय नोक्सानी: ठूलो लगानी भएको भवनको असल उपयोग नहुनु करदाताको पैसाको दुरुपयोग हो, जुन समग्र स्वास्थ्य व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

समाधानका उपायहरू:

1.भवनलाई मूल उद्देश्यमा फर्काउन पहल:

•अमेरिकी सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको भवनलाई प्रसूति सेवाको लागि प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

2.प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने:

•मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय गरी भवनको सही प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

3.जनशक्ति र स्रोतसाधनको वृद्धि:

•अस्पतालको सेवा क्षमता र जनशक्ति बढाउनेतर्फ सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।

4.स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीच सहकार्य:

•मधेशको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न संघीय सरकारले आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ।

यो समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार निकायले तत्काल ध्यान नदिएमा, मधेश प्रदेशका जनताले अझै धेरै समयसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ।