प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित आवासीय चिकित्सक (पीजी) का सुविधासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई छलफलमार्फत सहमति खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औं बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर उपयुक्त समाधान खोज्न शिक्षा, स्वास्थ्य, र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

प्रमुख बुँदाहरू:

1.पीजी आवासीय चिकित्सकका सुविधा:

•स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह सरह (मासिक ४८ हजार) सुविधा दिनका लागि आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई स्वमूल्यांकन फारम भर्न सूचना जारी गरेको थियो।

•प्रधानमन्त्री ओलीले उपलब्ध स्रोतको आधारमा तत्कालका लागि दिने सकिने सुविधा उल्लेख गरी समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभएको छ।

2.निजी मेडिकल कलेजको आपत्ति:

•निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठन, एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजलाई घाटा हुने भन्दै सरकारले एकपक्षीय निर्णय नगर्न सुझाव दिएका छन्।

•निजी कलेजहरूले सरकारी स्तरको सुविधा दिन नसकिने र यसले थप आर्थिक दबाब पर्ने बताएका छन्।

3.प्रधानमन्त्रीको निर्देशन:

•प्रधानमन्त्रीले समाधान खोज्दा निजी कलेजहरूको नाफा-घाटाको अध्ययन गर्न र सबै पक्षलाई सहमत गराउँदै साझा निचोडमा पुग्न सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

•विवाद समाधानका लागि शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झाले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

पृष्ठभूमि र चुनौती:

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी अधिकृतको तलब र सुविधा दिनु सरकारको प्रयास भए पनि निजी क्षेत्रले यसलाई आर्थिक दबाबको रूपमा हेरेको छ। यस्ता विषयमा साझा सहमति नहुँदा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विवाद झनै बढ्ने जोखिम छ।

निष्कर्ष:

प्रधानमन्त्री ओलीले समाधानका लागि छलफल र सहमतिको बाटो अपनाउन निर्देशन दिएपछि, यो विषयले छिट्टै निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर निजी मेडिकल कलेज र सरकारी निर्देशनबीचको असन्तुलन समाधान गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।