कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध पुनः मुद्दा चलाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटले यो मुद्दालाई थप कानुनी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। त्रिपाठीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल बदर गरी पुनः अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न निर्देशन दिन माग गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री अधिकारी हालै जापान भ्रमणमा गएका थिए, तर त्यहाँको अध्यागमनले उनलाई डिपोर्ट गरेको थियो। उनीसँगै गएका चार जनामध्ये तीन जनालाई थप अनुसन्धानका लागि नेपालमा अपराध अनुसन्धान निकायले जिम्मा लिएको थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अधिकारीको संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो, तर पछि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै हिरासतमुक्त गरिएको हो।

यस प्रकरणले अधिकारीमाथि लागेको आरोप र सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयबारे गहिरो प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा के निर्णय गर्छ, त्यसले यो घटनाको कानुनी र राजनीतिक असरलाई थप स्पष्ट पार्नेछ।