काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम मध्ये नगरपालिकाले विनियोजन गरेको कुल बजेटको आधा योजना मात्र सम्झौता गर्ने भएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले मिति २०८१ कात्तिक ८ गते १५ वटै वडामा पत्र पठाउँदै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरिक कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रमहरु (सशर्त, विशेषत र समपूरक), गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी बाँकी शीर्षकका योजनाहरु र कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण तथा जलवायु र विपद उपक्षेत्रका कार्यक्रम तथा योजनाहरु, तलवभत्ता र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकहरु बाहेकका अन्य सबै कार्यक्रम र योजनाका शीर्षकहरु आधामात्र सम्झौता गर्न भनि वडालाई निर्देशन जारी गरेको छ ।
नगरपालिकाले नगरपालिका (क) र नगरपालिका (ख) तर्फका पूँजीगत योजना तथा कार्यक्रम, नगरपालिका (क) र नगरपालिका (ख) तर्फका चालु योजना तर्फका कार्यक्रम, वडा तर्फका पूँजीगत योजना तथा कार्यक्रम, वडा तर्फका चालु योजना तथा कार्यक्रम, शाखा, उपशाखा-इकाइहरुबाट कार्यान्वयन हुने पूँजीगत तर्फका योजना तथा कार्यक्रम र शाखा, उपशाखा-इकाइहरुबाट कार्यान्वयन हुने चालु तर्फका योजना तथा कार्यक्रमहरु पचास प्रतिशत मात्र सम्झौता गर्न भनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । पत्रका फुकुवा र सहमति भन्दा बढी बजेटको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी भुक्तानी हुन नसकेमा नगरपालिका जिम्मेवार हुनेछैन भनि उल्लेख समेत गरेको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले यस्तो किसिमको पत्र पठाउँदा अधिकांश वडाका जनप्रतिनिधिहरु नगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति रुष्ट भएका छन् । उहाँहरुले राजश्व संकलन गरेको आधारमा नगरपालिकाले वडालाई बर्गिकरण गरी बजेट विनियोजन गरेको र सोही अनुरुप आफुहरुले योजना कार्यक्रम ल्याएकोले नगरपालिकाले पठाएको पत्र आफुहरुलाई मान्ने नहुने र कुनै पनि योजना कटौती नगरी सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन् ।
नगरपालिकाले १, ३, ८, ११, १२, १४ र १५ वडालाई ‘ए प्लस’ ५, ६, ७, ९ र १० लाई ‘ए’ र २, ४ र १३ नम्बर वडालाई ‘बी’ मा बर्गिकरण गरेको थियो । सोही अनुरुप नगरपालिकाले ‘ए प्लस’ मा भएका ७ वटा वडालाई साविक निर्धारित बजेट सिलिङ शीर्षकमा, १ करोड ५० लाख र थप सशर्त बजेट सिलिङ शीर्षकमा ९४ लाख, ‘ए’ मा भएका ५ वटा वडालाई १ करोड ४० लाख र ९४ लाख र ‘बी’ मा भएका ३ वटा वडालाई १ करोड ३० लाख र ९४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । नगरपालिकाले नगर सभाको १४औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकले स्थानीय राजपत्रमा २४९४ वटा योजना र कार्यक्रम समावेश गरेको छ । जुन कार्यक्रम र योजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
नगरपालिकाले आफुले ल्याएको बजेट आफ्नो क्षमता भन्दा बढी भएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष ८०-०८१ मा ५५ करोड ४५ लाख ८४ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ मात्र नगरपालिकाले राजश्व संकलन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सोही अनुरुप राजश्व संकलन भएमा नगरपालिका ठूलो समस्यामा पर्ने भएपछि कार्यक्रम र योजना आधामात्र सम्झौता गर्न भनि वडालाई पत्र काटेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा पनि नगरपालिकाले घाटा बजेट बनाउँदा अहिलेसम्म योजनाको भुक्तानी दिन सकेको छैन । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट भन्दा बढी चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा ल्याएको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख बजेट र १ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ आन्तरिकतर्फको बजेट रहेको छ । नगरपालिकाले असार महिनामा ल्याउनु पर्ने बजेट तीन महिना ढिलो गरी असोज महिनाको आधाउधिमा ल्याएपनि बजेट पास गरेको एक महिना नवित्दै यस्तो किसिमको सूचना वडालाई पठाउनु भनेको पक्कै पनि नगरपालिकाको राम्रो संकेत भने होइन ।
विना प्लानिङ ल्याइएको बजेट र कार्यक्रमले नगरपालिका कदापि माथि उठ्न सक्दैन । नगर अहिले यस्तो अवस्थामा पुग्नु कार्यपालिका सदस्य र नगरसभाले जिम्मा लिनुपर्छ । अरुलाई दोष लगाएर आफु पन्छिन खोज्ने त्यो गैरजिम्मेवारी परिपाटी तत्काल बन्द नगरे नगरपालिका चरम आर्थिक संकटमा फस्ने चिश्चित छ । आफुले गरेको गल्तीलाई मनन् गर्दै गल्ती सुधार्न तर्फ लागि नगर र नगरबासीको भविष्य सुनिश्चित गर्न तर्फ लाग्न जरुरी छ । विज्ञहरुले नगरपालिकाले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई पुर्नर्विचार गरी संशोधन गर्नतर्फ लाग्न सुझाव समेत दिएका छन् ।
