टोखा–छहरे सुरुङमार्ग परियोजना नेपाल र चीनको यातायात र आर्थिक सहयोगका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण योजना हो। तर, २०७६ सालमा यो परियोजना प्रस्ताव भएयता पाँच वर्षसम्म पनि पर्याप्त प्रगति हुन नसक्नुले योजनाको प्राथमिकता र व्यवस्थापनमा चुनौती देखाउँछ।

परियोजनाको इतिहास

२०७६ असोजमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको छलफलमा यो परियोजना अघि बढाउन सहमति भएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले २०७६ माघमा क्षेत्रीय निरीक्षण सम्पन्न गरे पनि त्यसपछि थप प्रगति भएको छैन।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) पूरा गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि यो रकम अन्यत्र रकमान्तर गरियो।

अवरोधहरू

1.प्राविधिक र प्रशासनिक ढिलाइ

•डीपीआर र ईआईए पूर्ण हुन नसक्नु मुख्य चुनौती हो।

•प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भए पनि चिनियाँ टोली फेरि नआएपछि प्राविधिक प्रक्रिया रोकिएको छ।

2.कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव

•महामारीले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा अवरोध पुर्‍यायो।

•आवश्यक स्रोतसाधन परिचालनमा ढिलाइ भयो।

3.बजेट अभाव र प्राथमिकताको कमी

•योजनाका लागि विनियोजित रकम रकमान्तर गरिनु परियोजनाको प्राथमिकतामा कमी देखाउँछ।

4.राजनीतिक स्थिरताको अभाव

•परियोजनामा निरन्तरता दिन राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भएको छ।

सम्भावना र योगदान

•यातायात सुधार: सुरुङमार्गले काठमाडौं–नुवाकोट दूरी छोट्याएर यात्रा समय घटाउनेछ।

•अर्थतन्त्रको विकास: चीनसँगको व्यापारिक सम्पर्कलाई सहज बनाउनेछ।

•पर्यटन र क्षेत्रीय विकास: रसुवागढी हुँदै चीनसँगको यातायात सुधारले पर्यटन र व्यापारमा वृद्धि हुनेछ।

•प्राकृतिक जोखिमको न्यूनिकरण: तादी नदी किनारका जोखिमयुक्त सडकहरूको विकल्पका रूपमा सुरुङमार्ग उपयोगी हुनेछ।

सरकारको योजना

सरकारले अब यस परियोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। चिनियाँ पक्षसँगको समन्वय तीव्र बनाउँदै प्राविधिक टोलीलाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

टोखा–छहरे सुरुङमार्गले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने मात्र होइन, नेपालको यातायात पूर्वाधारमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना छ। तर, यसको सफलताका लागि समयमै ठोस योजना, बजेट सुनिश्चितता, र द्रुत कार्यान्वयन आवश्यक छ।