रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ मा पर्ने रानागाउँ चुनढुंगा खानीले स्थानीय समुदायलाई ठूलो संकटमा पारेको छ। यो क्षेत्र अहिले ध्वनी प्रदूषण, धुलो, र गैरजिम्मेवार उत्खननको चपेटामा परेको छ। ९.६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो खानीका कारण स्थानीयको दैनिक जीवन तहसनहस भएको छ भने कम्पनीको गैरजिम्मेवार रवैयाले गाउँबासीलाई घर न घाटको अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

सम्झौता र वास्तविकता

२०७९ सालमा शिवरुवरुप चुनढुंगा खानी र रोल्पा चुनढुंगा खानी प्रालिले यहाँ चुनढुंगा उत्खननका लागि अनुमति लिए। अनुमति लिँदा ६५ घरधुरीको बसोबासलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै घरजग्गा र खरबारीको मूल्य तोकिएको थियो। सहमति अनुसार खेतीयोग्य जग्गालाई दुई लाख प्रति रोपनी र खरबारीलाई डेढ लाख प्रति रोपनी दिने सम्झौता गरियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै स्थानीयले सम्झौताअनुसारको मुआब्जा पाएका छैनन्।

कम्पनीले केही परिवारलाई आंशिक रकम दिएर फकाउन खोज्यो, कतिलाई धम्क्यायो, र कतिलाई अलि बढी मूल्य दिने आश देखाएर प्रक्रिया रोकेको स्थानीयको आरोप छ। १७ घरधुरीलाई चार वर्षअघि पेश्की दिएर पछि सम्पर्क नै नगरेको गुनासो मंगलसिंह विक जस्ता पीडितले गरेका छन्। जसले आफ्नो घरजग्गा बेचेर गाउँ छोडे, उनीहरु अन्यत्र बसाइँ सरे। तर जसले आंशिक रकम लिएर सम्झौतामा विश्वास गरे, ती परिवार अहिले न घर बेच्न सक्छन्, न त्यहाँ बस्न।

चुनढुंगा खानीको असर

खानी सञ्चालनसँगै रानागाउँको जीवन तहसनहस भएको छ।

1.ध्वनी प्रदूषण: खानीमा चौबीसै घण्टा ढुंगा खोप्दा आउने ठूलो आवाजले गाउँलाई आक्रान्त बनाएको छ। न त विद्यार्थीले शान्त वातावरणमा पढ्न पाउँछन्, न स्थानीयले सामान्य जीवन यापन गर्न सक्छन्।

2.धुलो र पर्यावरणीय विनाश: धुलोले खेतबारीमा अन्न उत्पादन घटाएको छ। फुसका छानो भएका घरहरू धुलोले छोपिएका छन्। पानीका मुहानहरू धमिलो बनेका छन्।

3.सामाजिक समस्या: गाउँलेहरूबीच फाटो ल्याउन कम्पनीले लोभलालच र धम्कीको प्रयोग गरेको आरोप छ। विरोध गर्नेहरूलाई कम्पनीले पैसा दिएर थामथुम पार्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

विद्यालय र बालबालिका जोखिममा

रानागाउँ र आसपासका तीन विद्यालयमा पढाइ प्रभावित भएको छ। टिप्पर र मेसिनको निरन्तर ओहोरदोहोरले विद्यार्थीलाई विद्यालय आउजाउ गर्न समेत समस्या परेको छ। बालबालिका धुलो र टिप्परको बीच जोखिम मोलेर विद्यालय जान बाध्य छन्।

सरकार र राजनीतिक दलको भूमिकामा शंका

त्रिवेणी गाउँपालिका र प्रदेश तथा संघीय सरकार सबै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा छन्। यद्यपि, समस्या समाधानमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। गाउँपालिकाले गरेको प्रयास अदालतको स्टे अर्डरमा रोकिएको छ, र यसले समस्या झन् पेचिलो बनाएको छ।

संघर्ष समितिका संयोजक ओमराज घर्तीमगरका अनुसार आन्दोलन अझ सशक्त बनाइनेछ। स्थानीय राजनीतिक दलहरूले ऐक्यवद्धता जनाए पनि कम्पनीले लोभलालच र प्रभाव प्रयोग गरी आवाज दबाउने प्रयास गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

खानीको लाभ मात्र कम्पनीलाई

रानागाउँबाट उत्खनन गरिएको चुनढुंगा सगरमाथा सिमेन्ट उद्योग, घोराही, दाङमा निर्यात गरिन्छ। दैनिक १,२०० टन चुनढुंगा निकासी गर्ने अनुमति भए पनि यसबाट स्थानिय सरकारलाई कुनै पनि कर नबुझाइएको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण बाँठाले बताएका छन्।

सम्झौताका बुँदा उलंघन

खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमति दिने बेलामा ३० बुँदे शर्त लागू गरेको थियो। शर्तअनुसार उत्खनन गर्दा वातावरण, स्थानीय बस्ती, र खेतीयोग्य जमिनमा असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने थियो। तर, यी सबै शर्तहरूको उलंघन भएको पीडित बताउँछन्।

निष्कर्ष

रानागाउँको समस्या आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक, पर्यावरणीय र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर मुद्दा हो। स्थानीयको बसोबास र जीवनस्तरलाई सुधार नगरी उत्खनन जारी राख्नु अन्यायपूर्ण छ। समाधानका लागि:

•सम्झौताका शर्तहरू कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।

•पीडित परिवारलाई तत्काल मुआब्जा दिनुपर्छ।

•वातावरणीय पुनर्स्थापना र पुनर्वासको योजना आवश्यक छ।

•राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

यो समस्या समाधानमा सिंगो समुदाय र सरकारको साझा प्रयास बिना दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन।