दक्षिण कोरियामा मार्शल लको घोषणा र त्यसको तत्काल खारेजीले राजनीतिक तरंग मात्र होइन, लोकतन्त्रको स्थायित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपति युन सुक योलको यो कदमलाई उनका आलोचकहरूले सत्ता जोगाउन चालिएको असंवैधानिक प्रयासको रूपमा चित्रित गरेका छन्।

मार्शल ल, जसले सैन्य बललाई नागरिक प्रशासनको नियन्त्रण दिन्छ, अत्यन्त गम्भीर आपतकालीन अवस्थामा मात्र लागू गरिन्छ। यसको प्रभावले संसद्‌को कामकाज रोक्ने, राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने, र मिडिया तथा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर नियन्त्रण लगाउने गर्दछ। सन् १९७९ मा दक्षिण कोरियामा मार्शल लको अन्तिम पटक प्रयोग भएको थियो, जुन सैनिक कूको रूप लिएको थियो। त्यसैको सम्झनाले यसपटकको घटनालाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

मार्शल ल किन लागू गरियो?

राष्ट्रपति युनमाथि भ्रष्टाचार र स्टक हेरफेरका आरोपहरूका कारण उनको लोकप्रियता घटिरहेको थियो। विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले महाभियोग प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेपछि युनले सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउन यो कदम चालेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, संसदले मार्शल ल खारेज गरेपछि यो कदमलाई असफल रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

महाभियोगको प्रक्रिया र सम्भावना

विपक्षी दलले राष्ट्रपति युनविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यो प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा दुईतिहाइ बहुमत (३०० मध्ये २०१ मत) आवश्यक पर्छ। महाभियोग पारित भएपछि, संवैधानिक अदालतले यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ। अदालतले राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न नौ न्यायाधीशमध्ये छ न्यायाधीशको सहमति आवश्यक पर्छ।

सन् २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेविरुद्ध पनि यस्तै प्रक्रिया अपनाइएको थियो, जसमा उनलाई पदच्युत गरिएको थियो। तर सन् २००४ मा राष्ट्रपति रोह मू–ह्युनको महाभियोगलाई संवैधानिक अदालतले अस्वीकृत गर्दै उनी पुनः पदमा फर्किएका थिए।

सामाजिक र राजनीतिक असर

मार्शल ल घोषणापछि सोलका सडकमा हजारौं प्रदर्शनकारी विरोधमा उत्रिए। संसद र जनताको तीव्र विरोधले यो निर्णय खारेज गराए पनि यस घटनाले दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलन, र नागरिक अधिकारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गहिरो प्रभाव पारेको छ।

विश्लेषकहरूले यसलाई राष्ट्रपति युनको नेतृत्वमाथि थप दबाबको रूपमा देखेका छन्। आगामी दिनमा यो घटनाले महाभियोग, राजीनामा, वा अन्य संवैधानिक विवाद निम्त्याउन सक्छ। विगतमा सैनिक शासनको विरुद्ध संघर्ष गरेर लोकतन्त्र स्थापना गरेका दक्षिण कोरियाली जनता यस संकटलाई लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने चुनौतीको रूपमा लिइरहेका छन्।

निष्कर्ष

यो घटना दक्षिण कोरियाली राजनीति र लोकतन्त्रको दिशामा निर्णायक मोड बन्न सक्ने सम्भावना छ। यसले सत्ताको दुरुपयोग रोक्न कानूनी संरचनामा सुधारको मागलाई थप बलियो बनाउनेछ। राष्ट्रपति युनको आगामी कदमले न केवल उनको राजनीतिक भविष्य, तर देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्वलाई समेत निर्धारण गर्नेछ।