नेपाल र चीनबीच भएको भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सहमति ऐतिहासिक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छन्। यस सम्झौताले नेपाललाई पहिलोपटक चीनतर्फ मासु निर्यातको औपचारिक बाटो खोलिदिएको छ। तर, चीनको कडा मापदण्ड र नेपालमा आवश्यक पूर्वाधारको अभावले यसलाई व्यावहारिक बनाउन कठिन बनाएको छ।

मुख्य चुनौतीहरू:

1.चीनको कडा मापदण्ड:

•रोगमुक्त भैंसी,

•३० महिनाभन्दा कम उमेरका,

•स्वच्छता र खाद्य सुरक्षा मापदण्ड,

•थर्मल प्रोसेसिङ (७० डिग्री सेल्सियसमा तताउने प्रक्रिया) अनिवार्य।

2.पूर्वाधारको अभाव:

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बधशाला (स्लाटरहाउस) छैनन्। चीनले तोकेको मापदण्ड अनुसारका आधुनिक उपकरण र प्राविधिक दक्षता पनि पर्याप्त छैन।

3.मासुको आन्तरिक माग:

नेपालमा वार्षिक १ लाख १६ हजार मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ, तर आन्तरिक मागलाई धान्न भारतबाट समेत अवैध आयात भइरहेको छ।

4.अघिल्लो असफलता:

यसअघि चीनसँग जुनार, सुन्तला, र कागती निर्यातसम्बन्धी सम्झौता गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा असफल भएको उदाहरणले यो सम्झौता पनि कागजमै सीमित हुने चिन्ता बढाएको छ।

सम्भावना:

चीन मासु आयातमा संसारकै ठूलो देश हो, जहाँ विश्वभर खपत हुने मासुको ३०% चीनले खपत गर्छ। यसले नेपालको मासु उद्योगलाई ठूलो अवसर दिन सक्छ।

समाधानका उपायहरू:

•अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बधशालाको स्थापना।

•गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक प्राविधिक दक्षता र उपकरणमा लगानी।

•सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य।

•मासु उत्पादन र निर्यातमा दीर्घकालीन योजना।

यदि यी चुनौतीहरू समाधान गरिए भने, चीनको विशाल बजारले नेपालको पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर, यसका लागि तत्काल नीति सुधार, लगानी, र ठोस योजना आवश्यक छ।