नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेवि‍प्रा) र सरकारबीच हाल देखिएको विवादले संस्थागत मर्यादा, नेतृत्व क्षमताको परीक्षण, र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा स्पष्ट पारेको छ। यो विवादको केन्द्रमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काबीचको असहमति रहेको छ। मुख्यतः डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल व्यवस्थापनको विषयमा देखिएको मतभेदले यो टकरावलाई बल दिएको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपभोग गर्ने ठूला उद्योग र ग्राहकलाई सरकारले महसुलमा सहुलियत दिन निर्देशन दिएको छ। तर, कुलमान घिसिङले यो निर्णय प्राधिकरणको दीर्घकालीन वित्तीय स्वायत्तता र व्यावसायिक रणनीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ठहर गर्दै सरकारले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका छन्। घिसिङको तर्क छ कि यसले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था थप कमजोर बनाउनेछ। यस कदमलाई मन्त्री खड्काले “सरकारको निर्णयको अटेर” भनी टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्रीको हस्तक्षेप र कार्यकक्ष प्रकरण

यस विवादलाई थप पेचिलो बनाउने गरी मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको मुख्यालयमै कार्यकक्ष स्थापना गरेका छन्। प्राधिकरणकै इतिहासमा यो पहिलो पटक हो, जब विभागीय मन्त्रीले यति प्रत्यक्ष रूपमा प्रशासनिक कामकाजमा हस्तक्षेप गरेका छन्। साधारणतः प्राधिकरणका अध्यक्षको भूमिकामा मन्त्रीले नीति निर्माण र संचालक समितिको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी मात्र रहने प्रचलन छ।

तर, मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई घिसिङको निर्देशनविपरीत काम गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ। यसलाई प्राधिकरणभित्र अस्वस्थ कार्य संस्कृति उत्पन्न गर्ने कदमको रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकबीचको जुहारी

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा “अनुशासनहीनता” बढेको र “सरकारी निर्णयको अटेर” भएको आरोप लगाउँदै घिसिङमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न खोजेका छन्। अर्कोतर्फ, घिसिङले प्राधिकरणको व्यावसायिक स्वायत्ततामा बाह्य हस्तक्षेप भएको र यसले संस्थाको दायित्व पूरा गर्न अवरोध पुर्‍याएको दाबी गरेका छन्।

संस्थागत प्रभाव

यो विवादले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र देशको ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ:

1.संस्थागत मर्यादामा क्षति: प्राधिकरण जस्तो प्राविधिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्नुले यसको व्यावसायिकता र दीर्घकालीन रणनीतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

2.कर्मचारी मनोबलमा गिरावट: मन्त्री र घिसिङबीचको विवादले प्राधिकरणका अन्य कर्मचारीलाई दोधारमा पारेको छ। उनीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन पाउन कठिन हुँदै गएको छ।

3.आर्थिक प्रभाव: महसुल व्यवस्थापनमा विवादले प्राधिकरणको आम्दानी र लगानी योजना प्रभावित हुन सक्छ।

समाधानको आवश्यकता

यो विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुवै पक्षलाई बोलाएर स्पष्ट नीति र मर्यादा तय गर्नु आवश्यक छ।

•संवादमार्फत सहमति: डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल व्यवस्थापनमा व्यावसायिक समाधान खोज्न छलफल आयोजना गर्नुपर्छ।

•स्वायत्तता र राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा निर्धारण: प्राधिकरणको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्छ।

•नयाँ नेतृत्व शैलीको आवश्यकता: मन्त्री खड्काले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्दै व्यवस्थापकीय मर्यादाको ख्याल राख्नुपर्नेछ।

यो प्रकरणले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र संस्थागत प्रशासनबीचको सन्तुलन कायम गर्न अझै लामो बाटो बाँकी रहेको देखाएको छ। मन्त्री खड्काको व्यवहारले स्वार्थकै लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको प्रमाणित गरिरहेको छ भने कुलमान घिसिङको अडानले प्राधिकरणको स्वायत्तता जोगाउन प्रयास गरिरहेको झल्को दिएको छ।