काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार वाइड बडी खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दालाई आंशिक ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले निगमका तत्कालीन प्रमुख सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वसचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर्याएको छ ।

त्यस्तै, दीपक शर्मालगायतका विदेशी नागरिक पनि वाइड बडी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष चैत २२ गते वाइड बडी विमान किन्दा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूसहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलगायत विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।आयोगले अन्य ६ जना विदेशी नागरिक र दुई आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।

यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका पूर्वमन्त्री शाहीसहित टेकनाथ आचार्य, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन प्रकाश सिटौला, रमेश बहादुर शाह, सुवास रिजाल, प्रभासकुमार कर्माचार्य, जनकराज कालाखेती, रामहरि शर्मा सेढाइँ, रवीन्द्रकुमार शेरचन, रवीन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, निमानुरु शेर्पा, श्रवण रिजाल, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, अच्युतराज पहाडी, बृहतमान तुलाधरले सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले अभियोगपत्रमा विमान किन्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आयोगको दाबी थियो । वाइड बढी विमान खरिदमा अख्तियारले दाबी गरेबमोजिम नै भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको छ । कंसकारको हकमा दुई वर्ष ६ महिना कैद र बिगो दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिबाना र त्यति नै बिगो असुल गरिने फैसला भएको छ ।

अधिकारी, ढुंगाना र लामिछानेको हकमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिबाना र त्यति नै बिगो असुल गरिने फैसला भएको छ भने अधिकारीलाई थप ६ महिना कैद विशेष अदालतले तय गरेको छ । दोषी ठहर भएका विदेशी नागरिक तथा कम्पनीमा दीपक शर्मा, ओलिग क्यालिस्त्रु, जोन होल्मेस, अना टोपा, पाउलो मोरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्ह्युलेन रहेका छन् ।

उनीहरूलाई पनि १ वर्ष ६ महिना कैद र १२ करोड २५ लाख ९० हजार ४५६ रुपैयाँ जरिबाना र त्यति नै बिगो असुल गरिने फैसला भएको छ ।