काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा ठूला अनियमितता प्रकरणमा नेताहरु जोगिने र कर्मचारी जाकिने नौलो कुरा होइन । पछिल्लो पटक विशेष अदालतले गरेको एक फैसलाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले १० जना कर्मचारीलाई मात्रै दोषी ठहर गरेर अन्यलाई सफाई दिएको छ । जहाज खरिदमा कसको पालामा के निर्णय भएको थियो र उनीहरु किन दोषी ठहरिएनन ?

२३ अर्बभन्दा माथिको वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित बनाएका ३२ मध्ये विशेष अदालतले १० जनालाई मात्रै दोषी ठहर गर्यो । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डसदस्यहरु शिशिर ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेसहित विमान आपूर्ति गर्ने कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि ६ जना दोषी ठहरिएका छन् । पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित २२ जनाले सफाइ पाए ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जहाजको भारबहान क्षमता घटाएर ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर विशेषले १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ । त्यसमा पनि जहाज खरिद र भुक्तानीको निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै फसाएको भन्दै कर्मचारी प्रशासन असन्तुष्ट देखिन्छ । जहाज खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्म पूर्वप्रधामन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यकालमा भएका थिए । यतिसम्मकी शेरबहादुर देउवाले त सार्वजनिक रुपमै ओली र प्रचण्ड जहाज खरिदको अनियमिततामा जोडिएको आरोप लगाउनु भएको थियो । तर उनीहरु मात्र होइन तालुकदार मन्त्रालयका कुनै पनि मन्त्री किन दोषी देखिएनन । केबल कर्मचारी मात्रै तानिए ।

जहाज खरिदका लागि कसको पालामा के भएको थियो ?

– तत्कालीन प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा जहाज खरिद गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख ।
– प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७३ असोज १० गते २ वटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्न सूचना प्रकाशन ।
– २०७३ असोज २९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारी जमानतमा ऋण प्रवाह गर्न सहमति प्रदान ।
– २०७३ माघ २८ मा दश लाख अमेरिकी डलर बैना रकम बापत आइफ्लाई एयरलाइन्सको खातामा रकम जम्मा ।
– २०७३ चैत २५ मा विमान खरिद बिक्री सम्झौता ।
– २०७४ बैशाख ७ गते जहाज खरिद गर्न निगमलाई चाहिने ऋणका लागि सरकार जमानी ।
– २०७४ जेठ ३० गते डेलिभरी बापतको पहिलो किस्ता रकम ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी ।
– २०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी ।
– २०७५ असार १४ गते पहिलो वाइडबडी जहाज अवतरण ।
– २०७५ असार २८ गते अन्तिम किस्ता भुक्तानी पछि साउन १० मा दोस्रो जहाज अवतरण ।

यी सबै प्रक्रियाहरुमा देउवा, ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । जहाज खरिद प्रक्रिया चलेपछि निगमको तालुकदार मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयमा जीवन बहादुर शाही, दिलनाथ गिरी, जितेन्द्र देव, शेरबहादुर देउवा र रविन्द्र अधिकारी विभागिय मन्त्रीका रुपमा काम गरे । त्यसमध्ये पनि सरकार जमानत बस्नेदेखि बैना रकम पठाउनेसम्मको काम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री भएकै बेलामा भएका छन् ।

पहिलो किस्ता वापतको रकम भने देउवाले पर्यटन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको बेला भएको हो । दुई किस्ता रकम पठाएर दुबै जहाज ल्याउने काम तत्कालीन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा भएको हो । उनी स्वर्गीय भइसके । त्यसकारण अख्तियारले पनि उनलाई कसुरदार नठहरे पनि अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले नै पर्यटनमन्त्रीकै हैसियतामा काम गरेका देउवासम्म पनि अनुसनधान नगरि विशेषमा मुद्धा दायर गर्यो । जबकी सरकार जमानी बस्ने, अबौं रुपैयाँको भुक्तानी दिने काम केबल संचालक समिति अध्यक्ष र महाप्रबन्धकले चाहेर मात्र सम्भव हुने कुरै होइन भन्ने सबैले बुझेका छन् । विभागीय मन्त्री तहकै संलग्नता र निर्देशन बिना यी कामको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । तर यहाँ सामान्य कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाएर विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुलाई जोगाउने काम भएको छ । यसले अहिले नै कतै अख्तियार लाग्ला की भन्ने डरले ठुला नीतिगत निर्णय गर्न पछि हड्ने कर्मचारी प्रशासनलाई थप त्रसित बनाएको छ ।