काठमाडौं । प्रशारण लाइनको अभावमा हरेक वर्षायाममा बिजुली खेर जाने गरेको छ । विद्युत आयोजना निर्माणले तीब्रता पाएसँगै सोहीअनुसार प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नसक्दा आगामी वर्षायाममा पनि यही समस्या दोहोरिने निश्चित छ । प्रशारण लाइन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छैन, निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणको जिम्मा दिन माग गरेपनि त्यो अनुमति दिन पनि अटेर गरेर बसेको छ । यसले विद्युत आयोजना छिटो बन्ने तर प्रशारण लाइन बन्न ढिलाइ हुँदा बिजुली खेर जाने र लगानी नै जोखिममा पर्ने ऊर्जा उत्पादकमा चिन्ता छ ।

अहिले ३२ सय मेगावाटका विद्युत आयोजना संचालनमा छन् । निजी क्षेत्रले ३४ हजार मेगावाटका ६ सय ९३ वटा आयोजनाको लाइसेन्स लिएर निर्माणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएका छन् । ४ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् भने ४ हजार मेगावाट हाराहारीका आयोजना विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गरेर लगानीको खोजीमा छन् । यस आधारमा आगामी ५ देखि ८ वर्षमा निजी क्षेत्रले १२ हजार मेगावाटका विद्युत आयोजना बनाउने देखिन्छ । सरकारले भने १० हजार मेगावाट भन्दा बढी आयोजना अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय हरेक महिना जसो नयाँ नयाँ जलविद्युत आयोजना प्रणालीमा जोडिइरहेका छन् । आयोजना निर्माणले तीब्रता पाएपनि प्रशारण लाइन निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसले अहिले नै वर्षायाममा बिजुली खेर फाल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको निजी क्षेत्रमा लगानी नै जोखिममा पर्ने चिन्ता छ ।

अहिले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि ४ सय केभीको ढल्केबर–मुज्जफपुर प्रशारण लाइन छ । ४ सय केभीकै न्यू बुटबल–नेपाल–भारत–सीमापार प्रशारण लाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बन्ने हो । तर त्यसको गति निकै सुस्त छ । भोटेकोशी, मस्र्याङदी लगायतका क्षेत्रको बिजुली भारत बेच्ने यो एउटै प्रशारण लाइन हो । यसका अलवा इनरुवा र भारतको पूर्णिया जोड्ने ४०० केभी र सोही क्षमताको लम्की–बरेली प्रशारण लाइन निर्माण अध्ययनकै क्रममा छ । त्यती मात्र होइन देशभित्रकै आन्तरिक प्रशारण लाइन निर्मााणको अवस्थामा पनि निकै सुस्त छ । जसको कारण गत वर्ष निजी क्षेत्रले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बिजुली खेर खेर गएकाले आगामी वर्षायामा पनि यही समस्या दोहोरिने निश्चित छ ।

प्रशारण लाइन नहूँदा भोटेकोशी, मस्र्याङदी करिडोरमा प्रशारण लाइन अभाव हुँदा यी आयोजनाको ९९ प्रतिशत बिजुली खेर जाने अवस्था छ । कर्णाली करिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित आन्तरिक प्रशारण लाइन नहुँदा खेरा जाने अवस्था छ । देशका विभिन्न स्थानमा बनेका आयोजनादेखि सबस्टेशनसम्म बिजुली ल्याउन १२० र २२० केभीका प्रशारण लाइन बनाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यान खासै गएको छैन । प्राधिकरणले पनि त्यसमा पहलकदमी लिएको छैन । प्राधिकरण बरु उल्टै वर्षायामा लोड घटाएर आयोजना चलाउन उत्पादकलाई निर्देशन दिएर बस्ने गरेको छ । यसले जलविद्युतमा भएको लगानी नै डुब्ने चिन्ता बढाएको छ ।