काठमाडौं । नेपालको मिडिया क्षेत्रमा पत्रकारहरूको श्रम शोषण र पारिश्रमिक नपाउने समस्या पुनः सतहमा आएको छ। लामो समयसम्म एभिन्यूज खबर टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारहरूले आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन थालेका छन्। आन्दोलनरत पत्रकारहरूले पत्रकार महासंघमाथि समेत गम्भीर आरोप लगाउँदै, श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गर्न महासंघले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताएका छन्।

१. पत्रकारहरूको माग र समस्या : एभिन्यूज टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारहरूले लामो समयदेखि काम गरे बापतको पारिश्रमिक पाउन बाँकी छ। उनीहरूले आफ्नो श्रम र मेहनतको उचित सम्मानको माग गर्दै टेलिभिजनको नेतृत्वलाई पटक-पटक सम्पर्क गर्दा पनि कुनै समाधान नभएको गुनासो गरेका छन्।

२. कार्यालय प्रवेशमा रोक : काम छोडेपछि पनि बाँकी रकम लिन कार्यालय पुगेका पत्रकारहरूलाई प्रवेश गर्नै नदिइने र कार्यालय प्रशासनले कुनै प्रकारको संवाद गर्न मानेको छैन।

३. लेखाशाखाको गैरजिम्मेवारी : लेखा शाखाका पूर्वप्रमुख मिलन श्रेष्ठले बाँकी पारिश्रमिक आफूले दिनुपर्ने जिम्मेवारी नरहेको भन्दै पन्छिएका छन्। हालका लेखाप्रमुख संजय श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिइसकेको भन्दै पत्रकारहरूको माग सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

४. मालिकको मौनता : टेलिभिजनका मालिक भाष्करराज राजकर्णिकार कार्यालयमै लुकेर बसेको आरोप लगाइएको छ। तर उनी पिडित पत्रकारहरूसँग कुनै संवाद गर्न तयार छैनन्।

५. अन्य कर्मचारीहरूको धम्कीपूर्ण व्यवहार : कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीहरूले आन्दोलनरत पत्रकारहरूप्रति असभ्य र धम्कीपूर्ण व्यवहार देखाएको पत्रकारहरूको आरोप छ।

६. पत्रकार महासंघको भूमिकामाथि प्रश्न : आन्दोलनरत पत्रकारहरूले नेपाल पत्रकार महासंघमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पत्रकारहरूको हकहितको रक्षा गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको यो संस्थाले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत दिलाउन पहल नगरेको गुनासो छ।

७. महासंघले पत्रकारहरूका लागि कानूनी सहयोग र संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने ठोस कदम चाल्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

८. महासंघले विगतमा पनि यस्ता समस्याहरूमा निस्क्रियता देखाएकाले श्रमिकहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको छ।

९. मिडिया क्षेत्रमा व्याप्त श्रम शोषणको प्रतिबिम्ब : यो प्रकरणले नेपालका मिडिया संस्थाहरूमा श्रमिक अधिकारको उल्लंघन र व्यवस्थापकीय लापरबाहीको गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ।

१०. पत्रकारहरूका लागि श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरिएको छ।

११. सञ्चार क्षेत्रमा श्रमिकहरूको सम्मान र सुरक्षाका लागि ठोस कानुनी सुधार र कार्यान्वयनको खाँचो देखिएको छ।

१२. पिडित पत्रकारहरूको माग : तुरुन्त पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनु, आन्दोलनरत पत्रकारहरूले आफूले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण पारिश्रमिक तुरुन्त उपलब्ध गराउन टेलिभिजन प्रशासनलाई दबाब दिइरहेका छन्।

१३. पत्रकार महासंघको ठोस कदम : महासंघले तत्काल कदम चालेर कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र मिडिया क्षेत्रमा श्रम शोषणविरुद्ध कडा नीति बनाउन दबाब दिनुपर्ने।

१४. सरकारको हस्तक्षेप : सरकार र श्रम मन्त्रालयले मिडिया संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने र यस्ता घटनाहरूलाई रोक्न प्रभावकारी नीति लागू गर्नुपर्ने।

१५. टेलिभिजन प्रशासनका कमजोरी : मालिक भाष्करराज राजकर्णिकार र लेखाशाखा प्रमुखहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले समस्या समाधान गर्नुभन्दा थप जटिल बनाएको छ।

१६. संवादहीनता : समस्याको समाधानका लागि संवाद आवश्यक भए पनि, टेलिभिजन प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको आन्दोलनरत पत्रकारहरूको आरोप छ।

१७. आन्दोलनको अवस्था : पूर्वपत्रकारहरूले टेलिभिजन परिसरबाहिर विरोध प्रदर्शन गर्दै आफ्नो मागलाई बल दिन थालेका छन्। उनीहरूले पत्रकार महासंघ, श्रम मन्त्रालय, र मानव अधिकार आयोगजस्ता निकायलाई समेत घटनाको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

समाधानका उपाय :

१. तत्काल भुक्तानी : पिडित पत्रकारहरूको बाँकी पारिश्रमिक तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था।

२. संवादमार्फत समस्या समाधान : टेलिभिजन प्रशासन र पिडित पत्रकारहरूबीच मध्यस्थता गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ।

३. कानूनी कारबाही : श्रम ऐन उल्लंघन गर्ने मिडिया संस्थाहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर दण्डनीय बनाउनुपर्छ।

४. मिडिया क्षेत्रमा सुधार : श्रमिक अधिकार संरक्षणका लागि ठोस नीतिगत सुधार गर्दै श्रम शोषणलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सरकार र महासंघको सहकार्य।

यो प्रकरण समाधान नगर्ने हो भने, यसले मिडिया क्षेत्रको विश्वसनीयता र श्रम सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। पत्रकारहरूको यो संघर्षले सम्पूर्ण मिडिया क्षेत्रमा श्रमिक अधिकारको मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।