नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारहरूको सन्देश प्रायः समान रहन्छ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थापना। यद्यपि, समयक्रमसँगै यसमा गरिएको दाबी र प्रयासहरू व्यर्थ साबित भएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुनै पनि प्रयासले स्थायी समाधान दिन सकेको छैन, र सार्वजनिक संस्थाहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा अझै डुबिरहेका छन्।

विभिन्न सरकारी निकाय र संस्थाहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी गरेका छन्, तर असल परिणामको अभाव छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्याय परिषद, विशेष अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अन्य समकक्ष निकायहरूको गठन भएको भए पनि तिनका कामकाजी प्रभाव सीमित देखिन्छ। यी निकायहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गर्न असमर्थ देखिएका छन्। कुनै पनि ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा दण्डित व्यक्तिहरू विरलै देखिन्छन्।

नेपालले अनगिन्ती कानून र रणनीतिहरू बनाएको छ, जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, र भ्रष्टाचारविरुद्धका विभिन्न राष्ट्रिय रणनीतिहरू। तथापि, यी सबै कानूनहरूको परिणाम सन्तोषजनक छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपालको स्कोरले यसको पुष्टि गर्दछ। सरकारका प्रयास र प्रतिबद्धतामा कुनै कमी छैन, तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र संस्थागत कमजोरीका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका यी प्रयास सफल हुन सकेका छैनन्।

नेपालका सरकारहरू आफूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध देखाउने भए पनि यस क्षेत्रमा कार्यान्वयनको अभाव, संस्थागत असफलता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्थिति सुधारिन सक्दैन। यस अवस्थामा, भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि सरकारको ईमानदारी, प्रभावकारी कानून कार्यान्वयन र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ।