काठमाडौं, १६ डिसेम्बर – पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारीको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानको प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सरकारी वकिललाई बुझाएको छ। अब सरकारी वकिलले कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोजन अघि बढाउनेछन्। यद्यपि, रवि लामिछानेलाई छिटो हिरासतबाट रिहा हुन कठिन हुने देखिन्छ।
उनविरुद्ध कास्कीबाहेक चार जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेकोले एक जिल्लाको अदालतको आदेशले उनलाई हिरासतबाट मुक्त गर्नु सम्भव छैन। पाँच जिल्लाले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई मुद्दा सरकारी वकिलमा पेश गरेका छन्। कास्कीको मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश भइसकेको छ, र अब केही दिनमा अध्ययन पछि थुनछेक बहस शुरु हुनेछ।
सरकारी वकिलका अनुसार, कास्कीको मुद्दा अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र थप म्यादको आवश्यकता परेमा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यस कारण, रवि लामिछानेलाई हिरासतबाट रिहा हुने प्रक्रिया कम्तीमा तीन महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
