काठमाडौं, १६ डिसेम्बर – सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिने नेकपा एमालेको निर्णयलाई कानूनसम्मत ठहर्‍याएको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै एमालेको निर्णयलाई वैध मान्यता दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले केही समयअघि रिट निवेदन खारेज गरेको जानकारी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको छ। तर, आदेशको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलका अनुसार, “मुद्दाको फैसला भइसकेको छ, तर आदेशको पूर्ण विवरण भने अझै उपलब्ध छैन।”

गत दशैंको फुलपातीको दिन, मीनबहादुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गा दान दिने घोषणा गरेका थिए र अर्को वर्षभित्र भवन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यस निर्णयको विरोध गर्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि, सर्वोच्च अदालतले १२ कार्तिकमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भवन निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो।तर, पूर्ण सुनुवाईपछि सर्वोच्च  अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै एमालेको निर्णयलाई वैध ठहर्‍यायो, जसको परिणामस्वरूप, अब एमालेलाई मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा ग्रहण गर्न र उक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्न कानूनी कुनै अड्चन हुनेछैन।