२०७४ सालमै तयार भएको संघीय निजामती विधेयक लामो समयदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको स्वार्थको कारण रोकिएको थियो । विधेयकले तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण, खुला प्रतिस्पर्धा र सेवा विशिष्टीकरणजस्ता प्रावधान ल्याउन खोज्दा आफ्नो विशेषाधिकार र पद गुम्ने डरले उच्च तहका कर्मचारीहरूले प्रतिरोध गरे । यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पहिले नै पारित गरेपनि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीतन्त्रको दबाबले फिर्ता लिएको थियो । अहिले फेरि विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । १ सय २४ सांसदले विधेयकमा एक हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसमध्ये केही उत्कृष्ट पनि देखिएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू व्यवस्थापन गर्ने विधेयक २०८०, नेपालमा निजामती सेवाको दिगो सुधार र संघीय प्रणालीलाई थप संस्थागत बनाउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको हो । २०७५ सालमा पहिलो पटक दर्ता भई लामो समयसम्म प्रक्रियागत अडचनमा परेर यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलरत छ । विधेयकले निजामती सेवा सुधारका लागि महत्वाकांक्षी योजना समेटेको छ, तर यसलाई अघि बढाउन विभिन्न चुनौतीहरू देखा परेका छन् ।

के छ विधेयकमा ?

श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण : ११ वटा सेवाहरूलाई छ वटा समूहमा वर्गीकरण गरी तहगत प्रणाली लागू गर्नुले सेवा सरल र स्पष्ट बनाउने सम्भावना छ । तर, यसले हाल कार्यरत कर्मचारीहरूमा परिवर्तनप्रति चिन्ता उत्पन्न गर्न सक्छ ।

महिला आरक्षण र समावेशिता

महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण र विभिन्न वर्ग र समुदायका लागि समूहगत आरक्षणले समावेशीताको मापदण्डलाई सुदृढ बनाउनेछ । तर, आरक्षणको प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्न समग्र प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु अनिवार्य छ ।

राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध

कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाउने प्रस्तावले निजामती सेवाको निष्पक्षता कायम राख्न सहयोग गर्नेछ । यद्यपि, यो व्यवस्थाको कठोर कार्यान्वयनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

अवकाश उमेर हद

६० वर्षे अनिवार्य अवकाश र ५५ वर्षे स्वेच्छिक अवकाशले कर्मचारीको कार्यकाललाई व्यावसायिक बनाउनेछ । तर, यसले दक्षता र अनुभवयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपेको छ ।

सरकारी सुविधाहरू

निजामती कर्मचारीलाई आवास, स्वास्थ्य बीमा, चाडपर्व खर्च र सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्थाले सेवाको आकर्षण बढाउनेछ । तर, यो सुविधा आर्थिक भार हुने भएकाले यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । समितिमा सांसदले विधेयकमाथि धेरै सुझाव दिएका छन् । संशोधन प्रस्तावको संख्या १५ सय बढी हुँदा पारित हुन समय लाग्ने देखिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावका मुख्य विषय

• निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ।
• मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल कम गर्ने प्रस्ताव ।
• मुख्य सचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष बनाउने ।
• विदेश पलायन रोक्न विश्वविद्यालय टपरलाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेश दिनुपर्ने ।
• निजामती कर्मचारीमा अन्तरतह प्रतिस्पर्धा खुलाउनुपर्ने ।
• निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरुषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने ।
• निजामतीभित्र ११ समूह, नौ वटा श्रेणी तथा १४ तहसम्म रहनुपर्ने ।
• प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ मातहत नराख्ने ।

सांसदहरूले विधेयकको तयारी प्रक्रियाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भनेका छन् कि विधेयकले दीर्घकालीन असरलाई पर्याप्त ध्यान दिएको छैन । साथै, निजामती कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन र सरुवाका प्रष्ट मापदण्डको अभावले सेवा प्रभावकारितामा असर पर्ने देखिएको छ । संघीय निजामती विधेयक २०८० नेपालको संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण कदम हो । तर, विधेयकको सफल कार्यान्वयनका लागि संशोधन प्रस्तावहरूमाथि सन्तुलित निर्णय, कर्मचारीहरूको चासो सम्बोधन र राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । विधेयकलाई दीर्घकालीन उद्देश्यअनुसार परिमार्जन गरी कर्मचारीको सक्षमता र पारदर्शीतालाई सुनिश्चित गर्न सके मात्र यसले लक्षित सुधार प्रदान गर्न सक्नेछ ।