
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जना प्रतिवादीको थुनछेक बहस चलिरहँदा आइतबार कास्की जिल्ला अदालत परिसर र नेपाली कांग्रेस कार्यालयमा नौलो दृश्य देखियो।



सहकारी पीडितहरूले रवि लामिछानेको संलग्नताबारे प्रमाण खोज्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई भेट्न प्रयास गरे। थापाले संसदमा लामिछानेको संलग्नताबारे बोलेको स्मरण गर्दै पीडित पक्षले प्रमाण माग गरेका थिए।
अदालत बाहिर धर्ना र नाराबाजी
अदालत परिसरमा रास्वपाका नेता तथा कानुन व्यवसायीलाई प्रवेश दिइए पनि पीडितहरूलाई रोक लगाएको भन्दै विरोध भयो। पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा पीडितहरूले अदालतको गेटमै धर्ना दिएर नाराबाजी गरे। प्रहरीको हस्तक्षेपपछि उनीहरूलाई अदालतबाट हटाएर कोमागाने पार्कमा पुर्याइएको थियो।
कांग्रेस कार्यालयमा तनावपूर्ण स्थिति
यही क्रममा रास्वपा समर्थित सहकारी पीडितहरूको समूह अनुराधा श्रेष्ठको नेतृत्वमा गगन थापालाई भेट्न कांग्रेस कास्की कार्यालय पुगे। कांग्रेस कार्यालयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेको बेला उनीहरूले प्रमाण खोज्ने नाममा गगनसँग भेट गर्न प्रयास गरे।
यस घटनाको जानकारी पाएपछि अन्य सहकारी पीडितहरू पनि त्यहाँ पुगे, जसले स्थिति झन् असामान्य बनायो। रास्वपाका समर्थक र अन्य पीडित पक्षबीच भनाभन र आरोप-प्रत्यारोप चल्यो।
एक पक्षले लामिछानेले सहकारी ठगीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताएको थियो भने रास्वपाका समर्थकहरूले गगनको भनाइबारे प्रमाण माग्न खोजेका थिए। विवादका कारण दुवै पक्षले गगनलाई भेट्न पाएनन्। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन हस्तक्षेप गर्यो।
पीडितहरूको आक्रोश र विभाजन
सहकारी पीडितहरूबीच मतभेद देखा परेको छ। एक पक्ष लामिछानेको बचाउमा लागेको देखिएको छ भने अर्को पक्षले उनलाई जेल हाल्नुपर्ने माग गरेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नहुने पीडितहरूको चेतावनी रहेको छ।
पृष्ठभूमि
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा हजारौं पीडित छन्, जसले आफ्नो सम्पत्ति गुमाएका छन्। यो प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूको संलग्नताबारे बहस जारी छ। घटनाले न्यायालय, राजनीति, र सहकारी व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो प्रकरणले सहकारी पीडितहरूको न्याय पाउन संघर्ष र राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई उजागर गरेको छ। मामला अझै अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ।